प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)ले गर्ने भएका छन्। राज्य व्यवस्था समितिले प्रहरी समायोजन सम्बन्धि विधेयकमा सहमति जुटाउँदै डिआइजीलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रुपमा खटाउन लागेको हो। यसरी प्रदेशमा खटिने डिआइजीले प्रदेश अनुसारको दर्ज्यानी चिन्ह लगाउनेछन्।

प्रतिनिधि सभामा पेश भएको समितिको प्रतिवेदन अनुसार प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) र त्यो भन्दा मुनिका कर्मचारीको समायोजन हुने भएको छ। यसअघि सरकारले प्रतिनिधि सभामा विधेयक लैजाँदा कुन तहका प्रहरीको समायोजन हुने भन्ने खुलाएको थिएन। समितिले स्पष्ट रुपमा डिएसपी र सो भन्दा मुनिको प्रहरीमा समायोजनको व्यवस्था गरेको हो।

विधेयकले डिआइजीले केन्द्रको निर्देशन मान्ने व्यवस्था गरेको छ। तर डिआइजी भन्दा मुनि रहने वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) र प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) भने प्रदेशको कानुन बमोजिम परिचालित हुनेछन्। उनीहरुलाई प्रदेशले परिचालन र सरुवा गर्न सक्नेछ।

तर विधेयकले यसरी खटिने एसएसपी र एसपीलाई नेपाल प्रहरीले सरुवा गर्न सक्ने बाटो भने खुल्ला राखिदिएको छ। विधेयकले शान्ति सुरक्षाका दृष्टिले वा आचारसंहिता  विपरीत काम गरे कुनैपनि प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। प्रावधान अनुसार सरुवा गरिसकेपछि केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई जानकारी दिए पुग्नेछ।

विधेयकले प्रदेशको एसएसपी र एसपीको पद रिक्त भए सोही प्रदेश भित्रबाट पूर्तिको प्रावधान राखेको छ। यसले समायोजन रोज्ने प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी)हरुलाई सहजता हुने देखिन्छ। उनीहरुको बढुवा प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ। तर बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने अवस्था नभएको अवस्थामा भने नेपाल प्रहरीले समान पदको अधिकृतलाई खटाउने प्रावधान राखिएको छ।

विधेयकले प्रहरी अधिकृत (इन्सपेक्टर)मा प्रदेश प्रहरीका रुपमा भर्नाको जिम्मा प्रदेशको आन्तरिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रालयलाई दिने भएको छ। तर यसरी भर्ति गर्दा प्रदेश लोकसेवा आयोगेले परीक्षा लिनेछ। तर प्रदेश लोकसेवा आयोग नबन्दा गृह मन्त्रालयले केन्द्रीय लोकसेवा आयोगसँगको समन्वयमा भर्ति गरिदिनेछ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा रहेको समायोजन रोज्ने प्रहरीले थप दुई वर्षसम्म जागिर खान पाउने प्रावधान भने समितिले हटाइदिएको छ। विधेयकले प्रदेशमा समायोजनमा जाने प्रहरीले पनि राष्ट्रसंघीय मिसनमा जान पाउने बाटो खुल्ला राखेको छ। त्यस्तै प्रहरी कल्याण कोष, प्रहरी अस्पताल तथा प्रहरी विद्यालयको सुविधा समायोजन रोज्नेलाई उपलब्ध हुनेछ। समितिले यी प्रावधान थप गरिदिएको हो।

राज्य व्यवस्था समितिले समायोजनको समन्वय गर्ने गृहमन्त्री संयोजकत्वको समितिमा प्रदेशको आन्तरिक मामिला सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रीलाई सदस्य बनाइदिएको छ।

त्यस्तै विधेयकले प्रहरी समायोजनमा एआइजीलाई नभइ नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नै संगठन संरचनाबारे निर्णय गर्न जिम्मेवार बनाएको छ। सरकारले एआइजीलाई राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो। समितिले प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै समितिमा राख्ने प्रावधान राखेको हो।

राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन सोमबार प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। अब उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर राष्ट्रिय सभामा जानेछ। राष्ट्रिय सभाबाट टुङ्गो लागे लगत्तै समायोजन विधेयकले कानुनी स्वरुप प्राप्त गर्नेछ।

तपाईको प्रतिक्रिया