आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्चको सीमा बढाउने तयारी गरिएको छ। उम्मेदवारले गर्ने खर्च वैज्ञानिक बनाउन निर्वाचन आयोगले आवश्यक सूत्र तयार गरी खर्च सीमा तय गर्न लागेको हो। राजनीतिक दलसँगको छलफल तथा सुझावका आधारमा खर्च सीमा पुनरवलोकन गर्ने आयोगले बताएको छ।
आयोगले तयार गरेको सूत्रबमोजिम प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको न्यूनतम २४ लाख तथा अधिकतम ४१ लाख खर्च कायम हुनेछ। सूत्रबमोजिम ४१ लाख हुन आए पनि अधिकतम खर्च ३३ लाख कायम गर्नेगरी सीमा तय गर्ने तयारी गरिएको छ। तर आयोगले साबिकमा रहेको खर्चलाई न्यूनतम सीमा राख्नेगरी खर्च निर्धारण गर्ने तयारी गरेको हो।
निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले असोज ११ गते राजनीतिक दलका पदाधिकारीसँग उक्त विषयमा छलफल गरिने बताए। “तत्कालै खर्च सीमा यति तोकियो भन्न सकिन्न, दलसँगको छलफलमा आएका सुझावका आधारमा आयोगले निर्णय गर्नेछ,” उनले भने।
आमनिर्वाचन २०७४ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेदवारले २५ लाख खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो। सूत्रअनुसार अधिकतम ४१ लाख खर्च गर्न पाउने मनासिव देखिए पनि अधिकतम सीमा ३३ लाख मात्रै कायम गर्नेगरी तयारी गरिएको छ। आयोगले खर्च सीमा तोक्न तीनवटा मापदण्ड बनाएको छ। प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, “मतदाता सङ्ख्या, क्षेत्रफल र मतदान केन्द्रको सङ्ख्यालाई आधार बनाइएको छ।”
आयोग स्रोतका अनुसार खर्च सीमा तय गर्न निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका मतदाताको कुल सङ्ख्याका लागि ५५ प्रतिशत भार निर्धारण गरिएको छ। निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रफलअन्तर्गत २५ प्रतिशत र मतदान केन्द्रका लागि २० प्रतिशत भार दिइनेगरी सूत्र तयार गरिएको हो। कुल १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच समूहमा विभाजन गरी खर्च तोक्ने तयारी छ। आयोगको तयारीबमोजिमको खर्च स्वीकृत भए अधिकतम ३३ लाख खर्च गर्न पाउने अधिकांश हिमाली तथा पहाडका निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन्।
पूर्वी पहाड र तराई–मधेशका निर्वाचन क्षेत्र भने २९ लाख र ३१ लाख खर्च गर्न पाउने सीमाभित्र पर्नेछन्। यस्तै २५ लाख र २७ लाख खर्च गर्न पाउने अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका छन्। आयोगले तय गरेको आधारबमोजिम प्रदेश सभा सदस्यतर्फ एक जना प्रदेश सभा सदस्यतर्फ न्यूनतम १४ लाख र अधिकतम ३८ लाख खर्च सीमा हुन आउँछ। प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन–२०७४ मा भने उम्मेदवारको खर्च सीमा १५ लाख थियो। तर आगामी निर्वाचनका लागि न्यूनतम १५ लाख र अधिकतम २३ लाख खर्च पाउनेगरी सीमा निर्धारणको तयारी छ। गोरखापत्र दैनिकबाट
