परासी : राहतका नाममा गरिबलाई गन्हाउनेको चामल दिएको भन्दै पश्चिम नवलपरासी रामग्राम नगरपालिकाका गरिब तथा विपन्न समुदायले नगरपालिका अगाडी शुक्रबार खाद्यान्न फ्याँकेका छन्।
नगर क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएको खाद्यान्न अन्तरगत चामल गन्हाएको भन्दै गरिब तथा विपन्नले आफूले पाएको खाद्यान्न नगरपालिकाको गेट अगाडी लगेर छरेका हुन्।
१८ वटा वडा रहेको नगरपालिकाले कुल २३ सय विपन्नलाई राहत वितरण गर्न खाद्यान्न सामाग्री खरिद गरेको छ। शुक्रबार बिहान वडा नं. ६ र ११ मा वितरण गरिएको खाद्यान्न गुणस्तरहीन भएको पाइएपछि नगरपालिकाले सबै वडामा राहत बाँड्न रोक लगाएको छ।
५ जनासम्मको परिवारलाई १० केजी चामल, १ केजी दाल, आधा लिटर तेल, आधा केजी सोयाविन र दुई वटा सावुन वितरण गर्ने गरी नगरपालिकाले राहत सामाग्री प्याकिङ गरेको थियो। २ जनासम्मको परिवारलाई ५ केजी चामल र सोही अनुसारका अन्य खाद्य सामाग्री राहत बाँड्न पठाइएको थियो। राहत सामाग्री वितरण स्थलमा पुगेका पत्रकारहरुका अगाडी उनीहरुले चामलको प्याकिङ नै तौल गरेर देखाएका थिए। तौलका क्रममा १० केजी चामलमा १ केजी र ५ केजीमा आधा केजी चामल कम देखिएको छ।
गुणस्तरहीन चामल र सोयाविन बाँडेपछि विपन्नहरुले आफूहरुलाई पशुले पनि खान नसक्ने अन्न दिएको भन्दै नगरपालिकासँग आक्रोश पोखेका छन्। ‘यो चामल गन्हाएर खानै सकिन्न। ‘गरिबलाई हेप्नी गरी बाँडिएको राहतले झन चोट थपिएको छ’ रामग्राम नगरपालिका-११ पाडाटिकरका स्थानीय ओम प्रकाश मुसहरले भने।
उनले पकाएको भात देखाउँदै भने ‘हेर्नुस् चामल पकाउँदा पिठो जस्तो छ। कसरी खाने? गन्हाएर मुखमा लानै सकिन्न’ उनले भने। नगरपालिकाले सोना मनुसली भनेर पठाएको चामल मोटा रहेको त्यो पनि गन्हाएको रहेको उनले बताए। दाल राम्रो छ। सोयाविन र चामल खान लाएकको छैन्’ उनले भने।
वडा नं. ११ का अध्यक्ष बमबहादुर थारुले वडाले नभई नगरपालिकाले प्याकिङ गरेर राहत पठाएको बताए। ‘ चामल खराब छ। तौल पनि कम छ। सबै राहत नगरपालिकामा लगेर स्थानीयले फालिदिए’ उनले भने। नगरपालिकाले २ सय ५० क्वीन्टल चामल परासीस्थित राजेश राइस मिलबाट खरिद गरेको हो। १० लाखमा खरिद गरिएको चामलको मूल्य प्रति केजी ४० रुपैयाँमा खरिद गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्र प्रसाद रेग्मीले बताए। चामल उपलब्ध गराएका व्यवसायी पटवारी बनियाँले पुरानो धानको चामल रहेकोले कमसल जस्तो देखिए पनि त्यस्तो नभएको बताए। चित्त नबुझे सबै चामल फेरेर अर्को दिने उनले बताए।
चामल गुणस्तरहीन रहेको जानकारी आएकाले गुणस्तर मापन गरेर राहत वितरण हुने नगर प्रमुख नरेन्द्र कुमार गुप्ताले बताए। ‘स्थानीय व्यापारीलाई राम्रो चामल प्याक गरेर पठाउन भनेका थियौं। सुरुमा राम्रै चामल देखाएपछि नराम्रो पठाएछन्। राम्रै होला भनेर नगरपालिकामा पुनः जाँच गरेनौं। अहिले कम गुणस्तर भएको भन्दै वडाबाट फिर्ता आउन थालेको छ’ नगर प्रमुख गुप्ताले भने।
प्रशासनद्धारा छानविन समिति
गुणस्तरहीन राहत वितरण गरेको गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ५ सदस्यीय गुणस्तर र नाप तौल गर्न समिति गठन गरेको छ। राहतबारे चौतर्फि आलोचना आएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव दाहालले प्रशासकीय अधिकृत सागर गौतमको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका हुन्। समितिमा घरेलु तथा साना उद्योगका प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि छन्।
