मोरङ / मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुबीचको विवाद उच्च अदालत विराटनगरसम्म पुगेपछि झन् चर्किएको छ । मेयर खड्ग फागोले आफू निकटका कार्यपालिका सदस्यहरुलाई मात्र राखेर एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै उपमेयर लक्ष्मीदेवी भण्डारीसहितका कार्यपालिका सदस्यहरु अदालत गएपछि विवाद झन् चर्किएको हो । गत असार २८ गते साँझ ७ बजेपछि बसेको कार्यपालिका बैठकमा कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर फागोसहित ६ जना सदस्यहरुले मात्रै निर्णय गरेर असार २९ गतेको नगरसभामा पेस गरिएको थियो । कार्यपालिकामा कांग्रेसबाट मेयरसहित ६ जना र नेकपाबाट उपमेयरसहित १३ जना सदस्य छन् । कार्यपालिका बैठकमा गरिएको एकलौटी निर्णय स्वीकार्य नहुने र सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुनुपर्ने भन्दै नगरसभामा नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले विरोध जनाएका थिए ।मेयर फागोले आफूले कानुनसम्मत ढंगले नै कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराएको बताउँदै निर्णयमा आपत्ति भए अदालत र अख्तियार जान चुनौती दिँदै आएका छन् । उपमेयर भण्डारीले मेयर फागोले नै अदालत जान चुनौती दिएकाले बाध्य भएर अदालत जानु परेको बताइन् । अब उर्लाबारी नगरपालिकाको विवाद अदालतबाट नै छिनोफानो हुने उनको भनाइ छ ।
कार्यपालिका बैठकमा आफू निकटकालाई राखेर मेयर फागोले एकलौटी निर्णय गरेकाले अदालत गुहार्न बाध्य भएको उपमेयर भण्डारीको भनाइ छ । उर्लाबारी नगरपालिकालाई सोमबार उच्च अदालत विराटनगरले जारी गरेको उत्प्रेषण परामादेशमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा १७ र १९ समेतले तोकीदिएको कार्यविधी बमोजिम निर्णय भएको भन्ने नदेखिएकोले उक्त ऐनको दफा १७ (४) मा उपदफा ३ बमोजिम सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसेकेमा कार्यपालिकामा तत्काल कायय रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यबाट गरेको निर्णय कार्यपालिकाको निर्णय हुने छ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा उक्त निर्णयमा सहभागी छ जना मात्र रहेको अवस्थालाई मध्य नजर गरी मिति २०७६ असार २९ गते विपक्षीहरुबाट भएको निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश गरिदिएको छ ।
यता उर्लाबारी नगरपालिकाले मंगलबार अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गराउन भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेककुमार रेग्मीले हस्ताक्षर गरेर नगरका सबै विभाग तथा वडा कार्यालयहरुमा पत्र पठाएका छन् । नगरका सबै वडामा पत्रचार भएपछि जन्म, मृत्यु, विवाह तथा बसाइँ सराई बाहेकका अन्य सबै कार्य रोकिएको छ । मेयर फागोले मंगगलबार नै पत्रकार सम्मेलन गरेर थप धारणा सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ ।
