बागमती प्रदेशभित्र सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीसँगै तामाङ र नेवारी (नेपाल भाषा) कार्यान्वयनमा आएको छ। प्रदेश तहमा पहिलोपटक बागमती प्रदेशमा नेपालीबाहेक अन्य मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाएको हो।
सोमबार बसन्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तामाङ र नेवारी (नेपाल भाषा) लाई बागमती प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गरेका हुन्। यो घोषणासँगै अब बागमती प्रदेशमा सरकारी कामकाजमा नेपालीसँगै नेवारी र तामाङ भाषा कार्यान्वयनमा आएका छन्।
बागमती प्रदेश सरकारको यो निर्णयले प्रदेशभित्र बहुल संख्यामा रहेका र आत्मसम्मान र पहिचान खोजिरहेका समुदाय खुसी भएका छन्। प्रदेश तहमा पहिलोपटक नेपाली भाषाबाहेक अन्य भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषको मान्यता दिएको दिन सोमबार बागमती प्रदेशमा सार्वजनिक विद्या पनि दिइएको छ।
‘आजको दिन उत्सवको दिन हो, यो प्रदेशमा नेवार र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाएकोमा प्रदेश सरकारलाई विशेष धन्यवाद छ’, नेपाल घेदुङ संघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष लीलाकुमार घलानले भने, ‘हामीले २०७४ सालदेखि नै पहल गरेका थियौं। हामी कार्यान्वयनमा सफल भएका छौं।’ केही चुनौती भए पनि कार्यान्वयनमा लैजान सकिने बताए।
नेवा दय दबु बागमती प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु गोपाल महर्जनले एउटा लडाँई जितेको महसुस भएको बताए। ‘कार्यान्वयनको पक्षमा सरकारले राम्रो तरिकाले अघि बढाउनुपर्छ, भएन भने हाम्रो खबरदारी जारी रहन्छ’, उनले भने, ‘केही चुनौती छन्, तर भाषको संरक्षण र प्रयोगमा यसले ठूलो सहयोग पुग्छ।’
जनगणना २०७८ अनुसार बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै क्रमशः नेवार, बाहुन, क्षेत्री र तामाङ जातिको बसोबास रहेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले २०७९ भदौ २७ गते नेवारी र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयअनुसार सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान र समितिका विज्ञ सदस्यहरू अमृतकुमार योन्जन र ओमकार्यश्वर श्रेष्ठ रहेको तीन सदस्यीय निर्माण गरी तयारीको काम थालिएको थियो। समितिले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई प्रतिवेदन बुझाएपछि भाषासम्बन्धी ऐन निर्माण गरी तामाङ र नेवार भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयको प्रक्रिया अघि बढेको हो।
बहुसंख्यक तामाङ र नेवार समुदायको बसोबास रहेको बागमती प्रदेशमा अब सरकारी कामकाजमा थप सहजता हुने नेवा गुठी खल मकवानपूरकी उपाध्यक्ष मेनका श्रेष्ठले बताइन्। जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलानले पहिचानको मुद्दा एक हिसाबले सम्बोधन भएको बताए। यो संघीयताको उपज हो, यसको हामी उच्च सम्मन गर्दै पूर्ण कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्दछौं’, उनले भने।
प्रदेश सरकारी कामकाजगको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०८०, प्रदेश प्रमुखबाट २०८० कात्तिक २३ गते प्रमाणीकरण भएको थियो। यो ऐन लागू भएपछि बागमती प्रदेशमा अब सेवाग्राहीले चाहेको सरकारी कामकाजको भाषमा लिखित वा मौखिक सूचना प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक पदमा बाहल रहेका व्यक्तिले सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्न इन्कार गरेमा जरिवाना र सजाय हुनेसमेत प्रावधान राखिएको छ।
बागमती प्रदेशमा विभिन्न जात जातिका एकसय चार भाषा बोलीचालीमा रहेको सामाजिक विकास मन्त्री मोक्तान संयोजकत्वको समितिले मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
