नेपालको संविधानको धारा ५१ (ञ)को ३ मा प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवासुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख छ । यो राज्यका नीतिसम्बन्धी व्यवस्था हो । सोहीअनुसार महिलाको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार ऐन पनि छ । ऐनले ‘आकस्मिक प्रसूति सेवा’ गर्भावस्था, प्रसूति अवस्था र सुत्केरी अवस्थामा कुनै जटिलता देखा परेमा त्यस्ता जटिलता व्यवस्थापन गर्न चौबिसैघण्टा उपलब्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यस्तो सेवा चौबिसै घण्टा त के कहिल्यै पनि नपुगेका गाउँघर नेपालमा बाँकी नै छ । नगर क्षेत्रमै पनि त्यस्तो अभाव छ । धनुषाको कमला नगरपालिका एउटा उदाहरण हो । जहाँ एउटा पनि बर्थिङ सेन्टर छैन । आमाहरू घरघरै सुत्केरी हुन्छन् । घरमै सुत्केरी हुनुको मतलब भनेको जोखिम हो ।
स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेलाई भत्ताको व्यवस्था पनि छ नेपालमा छ । घरमै सुत्केरी कोही नहोऊन् भनेर प्रेरित गर्नै त्यस्तो व्यवस्था त भयो तर बर्थिङ सेन्टर नै नभएपछि के गर्नु ? कमला नगरपालिकाका आमाहरूको बाध्यता जो छ घरमै सुत्केरी हुनु । त्यसो त गतिलो स्वास्थ्यचौकी पनि यो नगरपालिकाको कुनै एक वडामा पनि छैन । सिटामोल र जीवनजलकै समेत अभाव भएका स्वास्थ्यचौकी छन् । कानुनमा त के पो छैन र ? महिलालाई गर्भवती सेवा लिनबाट वञ्चित गरेमा, प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने कुनै स्वास्थ्यसंस्थाले प्रसूति सेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेमा वा आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न सम्भव हुँदाहँुदै वा जानाजान अर्को स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गरेमा कसुर मानेर सजायको पनि व्यवस्था पनि ऐनमा छ । तर स्वास्थ्यसंस्थाकै व्यवस्था नभएपछि सरासर बञ्चितीकरणमा परेका छन् महिलाहरू । ४५ हजार बेसी जनसंख्या भएको र सुगम जिल्ला अनि सुगम नगरपालिकाकै त्यो हालत छ भने अन्त कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहलाई मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसेवाको प्रयोजनका लागि अनुदान रकम विनियोजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नेपाल सरकारलाई छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो बजेटमार्फत प्रत्येक स्थानीय तहलाई मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसेवाको प्रयोजनका लागि प्रदेश कानुनबमोजिम निश्चित रकम अनुदानको रूपमा विनियोजन गर्नुपर्छ । कमला नगरपालिकामा यस बाध्यकारी व्यवस्थामाथि बेवास्ता छ । त्यसैले सुरक्षित मातृत्वको अभाव छ नगरपालिकामा । पहिलो त स्थानीय तह नै जागरुक भएर सुरक्षित मातृत्वको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रदेश सरकारले पनि यस्ता संवेदनशील विषयमा ध्यान पु¥याउनु उसको कर्तव्य हो । गाउँमा सडक र बिजुलीमात्रै लगेर विकास गरेको ठहरिन्न । स्वास्थ्य र शिक्षा अनि त्यसमा पनि मानिसको जीवनमरणको सबाल हुने मातृत्व, प्रजननजस्ता विषयमा संवेदनशील हुनैपर्छ ।
