नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखाका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका नागरिक समाजका अध्यक्ष पीताम्बर ढकालले नयाँ ऐनमार्फत सरकारले मिडियालाई आफ्नो कब्जामा लिन खोजेको बताए। ‘मिडियाको नियमन र अनुगमन गर्ने संस्था स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले मिडिया काउन्सिलमार्फत सञ्चार क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेको देखिन्छ।’
पत्रकार समूहका तर्फबाट सुझाव दिँदै महासंघका पूर्वकेन्द्रीय सचिव प्रभाव चलाउनेले काउन्सिललाई मन्त्रालयको एउटा शाखाका रूपमा राख्न खोजिएको बताए। सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको सिफारिसका आधारमा अध्यक्षलगायत पदाधिकारी नियुक्त हुने प्रावधानले यस्तो छनक दिएको उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाही र वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटालगायतले उक्त विधेयकमा भएका प्रावधानबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए। राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयक संशोधनको प्रक्रिया थालिने बताए। अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।
