अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार हुन लागेको ठानेमा विकास निर्माणका काम रोक्न सक्ने कानुन बन्ने भएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कसैले भ्रष्टाचार गर्न खोजेको थाहा पाए उसले गर्न लागेको काम रोक्न सक्ने अधिकार अख्तियारलाई दिएको छ।
अहिलेको ऐनमा यस्तो अधिकार छैन। भ्रष्टाचार गरेको खण्डमा भने अख्तियार अनुसन्धान गरेर मुद्दा लैजान सक्छ।
मूल ऐनको दफा १३ मा संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था राख्ने निर्णय सरकारले गरेको हो। यसमा एउटा दफा नै थपिएको छ।
थपिएको दफाको शीर्षक छ- सम्बन्धित मिसिल र प्रमाणका लिखत झिकाउने।
नयाँ प्रावधानअनुसार उजुरी परेपछि अख्तियारले सुरूमा फाइल मगाउनेछ। फाइल माग्दा विकास निर्माण कार्यलाई प्रतिकूल असर नगर्ने गरी मगाउनु पर्ने उल्लेख छ।
त्यसपछिका उपदफामा फाइल हेरेर छिटो अनुसन्धान गरिसक्नु पर्ने र अनुसन्धानका क्रममा भइरहेका काम रोक्न पर्ने देखिए अख्तियारले रोक्न आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ।
विधेयकमा लेखिएको छ- भइरहेको वा हुन लागेको कार्यलाई तत्काल रोक्नु पर्ने मनासिव कारण भएमा आयोगले त्यस्तो कार्यलाई रोक लगाउने गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई आदेश दिन सक्नेछ।
त्यस्तै अख्तियारलाई बलियो बनाउने अर्को व्यवस्था पनि यो विधेयकमा थपिएको छ।
गर्नु पर्ने काम नगर्ने/आफ्नो काम पन्छाउने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्न र खरिद प्रक्रियापूर्व गर्नु पर्ने काम नगरी ठेक्का खरिद गर्ने कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई जरिवाना तिराउन सक्ने अधिकारको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
‘सार्वजनिक खरिद कार्य प्रारम्भ गर्नुअघि प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायको अनुमति लिने, जग्गा प्राप्त गर्ने, पूर्वतयारीका प्राविधिक परीक्षण गर्ने, वातावरणीय अध्ययन गर्ने, पूर्वाधार स्थान्तरण गर्नेजस्ता आधारभूत कार्य पूरा नगरी तथा बजेट सुनिश्चित नभई सार्वजनिक खरिद कार्यसम्बन्धी ठेक्का सम्झौता गरे वा गर्न लगाए कर्मचारीको हकमा विभागीय कारबाही र सार्वजनिक पद धारण गर्ने अन्य व्यक्तिको हकमा ५० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ,’ विधेयकमा भनिएको छ।
अख्तियारको अनुसन्धानलाई बलियो बनाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
अख्तियारले अब नियन्त्रित अनुसन्धान पद्धति (कन्ट्रोल डेलिभरी), गुप्त कारबाही अनुसन्धान (अन्डर कभर अपरेशन) लगायतका अनुसन्धान पद्धति अपनाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छन्। सुराकी खटाउन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।
यस्ता अनुसन्धान अहिलेसम्म अख्तियारले चलाउँदै आएको छ तर तिनको ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था थिएन। कार्यविधिमा उल्लेख गरेर अख्तियारले त्यस्तो गर्दै आएको थियो।
अख्तियारले कार्यविधिका आधारमा गर्ने गरेको ‘स्टिङ अप्रेसन’ विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिटसमेत परेको छ। त्यो रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ। अब भने त्यस्ता अनुसन्धान पद्धतिलाई जायज बनाउन ऐनमै व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
अख्तियारले अब अनुचित कार्यमा कारबाही चलाउन भने सक्ने छैन। अख्तियारले अनुचित कार्यमा कारबाही गर्ने व्यवस्थालाई दुरूपयोग गरेको भन्दै संविधानबाटै हटाइएको थियो। संविधान जारी भएपछि उक्त व्यवस्था स्वत: खारेज भए पनि कानुनमा भने उल्लेख थियो। यसपालि विधेयकले त्यसलाई हटाएको छ।
त्यस्तै अख्तियारले कसैविरूद्ध भ्रष्टाचारको उजुरी परेको वा सूचना पाएको मितिले ५ वर्षभित्रमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने छिनोफानो गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति पदमा रहुन्जेल मुद्दा चलाउने अवस्था नभए अवकास भएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा लगिसक्नु पर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
तर सार्वजनिक सरकारी सम्पत्ति वा स्वामित्व हिनामिना भएकोमा मुद्दा चलाउन भने हदम्याद लाग्ने छैन।
