काठमाडौं / भारत सरकारले जम्मु–कश्मीरलाई संविधानको धारा ३७० अन्तर्गतको विशेष राज्यको मान्यता दिँदै आएको थियो । गत सोमबार विशेषाधिकर खारेज गरी केन्द्र शासित प्रदेश (युनियन टेरेटोरी) मा गाभ्ने सरकारको निर्णयसँगै जम्मु–कश्मीरको जस्तै विशेषाधिकार पाएको पूर्वोत्तरको पहाडी राज्य सिक्किम पनि सशंकित बनेको छ ।
सिक्किमका सर्वसाधारणहरुको आशंका छ, जम्मु–कश्मीरझै धारा ३७१ एफ खारेज हुने पो हो कि ! यो कानुनले तत्कालिन राजाको शासनकालमा भएका पुराना कानुनहरुलाई संरक्षण गरेको छ । भारतले अलग देशबाट पछि विलय भएका राज्यहरुलाई विशेषाधिकार दिँदै आएको थियो । सिक्कम पनि त्यस्तै एक राज्य हो । उसले विलयअघिको सम्झौतामै पुराना कानुनहरु यथावत रहेने उल्लेख गरेको थियो ।
भारतले त्रिपुरा र मेघालयबाहेक सिक्किम,(३७१ एफ), असम (३७१बी), मिजोरस(३७१जी), मणिपुर(३७१सी), नागाल्यान्ड(३७१ए) र अरुणचल (३७१एच)ले राज्यको सुरक्षाका लागि विशेषाधिकार दिएको छ । त्यसका अलवा महाराष्ट्र, आन्द्र प्रदेश, गोवा र कर्नाटक राज्यमा पनि सरकारले विशेषधिकार दिँदै आएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।
