काठमाडौं : लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्र समेटेर देशको नक्सा बनाउन सरकार उदासीन देखिएको छ। भारतले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेर राजनीतिक नक्सा बनाएको चार महिना हुन लाग्दा पनि नेपालले नयाँ नक्सा नल्याएको हो।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भारतले नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा अविलम्ब प्रकाशन गरिहाल्नुपर्ने बताउँछन्। ‘भारतले एकतर्फी नक्सा बनायो’, उनी भन्छन्, ‘हामीले पनि लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा तत्काल जारी गर्नुपर्छ।’
संसदीय समितिहरूले पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि सरकार गम्भीर देखिएको छैन। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत कात्तिक २५ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गत मंसिर २५ मा लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका थिए। जतिसुकै भाषण र प्रतिबद्धताको कुरा गरे पनि समग्र भूभाग समेटिएको नक्सा बनाउन प्रधानमन्त्रीमै चासो नदेखिएको स्रोतले बताएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नक्सा बनाउने त के कुरा, भारतले अतिक्रमण गरेका जग्गा फिर्ता गर्न सरकार लागेको बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याएरै छाड्ने बताएका थिए। ‘भूभाग नै फिर्ता ल्याउने तयारीमा छौ’, उनले भनेका थिए, ‘नक्सा बनाउने त के कुरा।’ उनले प्रधानमन्त्री स्तरमा वार्ता गरी सीमा विवादको टुंगो लगाउने बताउँदै आएका छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमणमा आएका बेला कालापानी र सुस्ताको समस्या परराष्ट्रसचिवस्तरको संयन्त्रले टुंग्याउने सहमति भएको थियो। त्यसको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन।
सीमासम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता एवं पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल सचिवस्तरको वार्ताबाट सीमा समस्या समाधान नहुने बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीस्तरबाट मात्रै यो समस्या निराकरण हुने उनको भनाइ छ। दार्चुलाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत रहेका ढुंगेल मुद्दा ओझेल पार्ने काम भइरहेको धारणा व्यक्त गर्छन्। एससीसी विवाद सीमा समस्यालाई ओझेलमा पार्न ल्याइएको नयाँ प्रपोगान्डा रहेको उनको ठहर छ।
उनका अनुसार नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न अहिले सबैभन्दा ठूला अवसर हो। यसपटक पनि चुके भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग कहिल्यै फिर्ता गराउन नसकिने उनको धारणा छ। ‘बिड तात्यो, ताप्के तात्दै तानेन। दुईतिहाइको सरकार नतातेको बारेमा बुझ्न सकेका छैनौं’, उनी भन्छन्, ‘हामी कराएको करायै छौं तर सरकारले यत्रो समय बितिसक्दा पनि नक्सासमेत बनाउन नसक्नु कस्तो दुर्भाग्य ? ’ नक्सा होइन, जमिनै फिर्ता गर्छौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति उनको धारणा छ– ‘नेपाली जनतालाई जमिन पनि नक्सा पनि चाहिन्छ।’
भारतले यो विषयमा नेपाल सरकारलाई गन्दै नगनेको उनको विश्लेषण छ। ‘भारतले हेपेकै देखियो, हामीलाई गनेकै छैन’, उनी भन्छन्।
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू लिम्पियाधुरा समेटेको नक्सा जारी गर्न सरकारले उदासीनता देखाएको बताउँछन्। ‘लिम्पियाधुरासहितको नेपालको सम्पूर्ण नक्सा कहिले जारी हुन्छ ? ’, उनी प्रश्न गर्छन्, ‘भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूभाग कहिले फिर्ता हुन्छ ? ’
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी नक्सा बनाउने विषयमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउँछन्। ‘मन्त्रालय गम्भीर छ, तयारी गरिरहेको छ’, उनी भन्छन्। उनका अनुसार नक्सा बनाउने सम्बन्धमा नापी विभागले गृहकार्य गरिरहेको छ।
भारतले गत कात्तिक १६ गते नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो। जम्मूकश्मीरलाई दुई प्रान्तमा विभाजन गरेपछि जारी गरिएको नक्सामा नेपालको ३९५ वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको छ। उसले सन् १८७९ देखि नक्सामार्फत नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्न थालेको थियो। सन् १९६२ मा भारत– चीन युद्धपछि जमिन नै अतिक्रमण गर्न थालेको हो। काली नदीलाई कृत्रिम बनाएर उसले नेपाली भूभाग कब्जा गर्दै आएको छ।
‘कालापानी पुगें भन्नु नौटंकी’
पूर्वसचिव ढुंगेलले व्यास क्षेत्रको कुन ठाउँमा जानुभयो भन्दै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई प्रश्न गरेका छन्। ‘तिंकर, छाङरु, कालापानी गएँ भनेर नौटंकी गर्नु ठीक होइन’, उनी भन्छन्, ‘जनतालाई मूर्ख बनाउने काम सरकारबाट भएको छ।’
