प्रदेश प्रहरीले पनि अपराध अनुसन्धानको अधिकार पाउने भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धि विधेयकमा संशोधन गर्दै प्रदेश प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानको अधिकार दिन प्रस्ताव गरेको हो। यसअघि सरकारले प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गराउँदा फौजदारी कसुर सम्बन्धि सबै अनुसन्धानको अधिकार नेपाल प्रहरीलाई हुने प्रावधान राखेको थियो।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्षेत्र स्पष्ट गर्दै प्रदेश प्रहरीलाई अनुसन्धानको अधिकार दिएको हो। प्रदेश भित्र भएका नेपाल सरकार वादी हुने कसुरको सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरीले कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्ने अधिकार समितिले दिएको हो।
संशोधित विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा प्रचालित कानून बमोजिम अपराध अनुसन्धानका लागि प्रहरी कर्मचारीलाई भएको अधिकारको प्रयोग गर्नेछ।’
विधेयकले नेपाल प्रहरीले राज्य विरुद्धको कसूर, नागरिकता र राहदानीको कसूर, अध्यागमन सम्बन्धि कसूर, संगठित अपराध सम्बन्धि कसूर, आतङ्कवाद, मानव बेचविखन, ओसारपसार, साइबर अपराध, एकभन्दा बढी प्रदेशको क्षेत्राधिकार भएको कसूर, सीमापार अपराध, मुलुकबाहिरका अपराध, राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित मन्त्रालय वा कुनै अदालतबाट आदेश दिएको कसूर र सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको कसूर तथा संघीय कानून बमोजिमका कसूर अनुसन्धान गर्नेछ।
यो सँगै हत्या, बलात्कार, सार्वजनिक अपराध, महिला हिंसा लगायतका विषयमा प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउने भएको छ। अब प्रदेश प्रहरीले कुनै कसूरमा नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि सफारिस गरे मात्र नेपाल प्रहरीले हात हाल्नेछ।
यसअघि सरकारले ल्याएको विधेयकमा नेपाल प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि दफामा ‘नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी कसूरको अनुसन्धान गर्ने’ उल्लेख थियो। राज्य व्यवस्था समितिले उक्त दफा व्यवस्था हटाइदिएको छ।
सरकारले प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गराउँदा कुनैपनि घटनास्थलको बाहिरी सुरक्षा घेरामा मात्र प्रदेश प्रहरीलाई समिति गर्न खोजेको थियो। निर्वाचनका बेला भर्ती गरिने म्यादी प्रहरीको हैसियतमा प्रदेश प्रहरीलाई सिमित गर्नेगरी सरकारले विधेयक ल्याएको थियो। विधेयकमा प्रदेश मन्त्रालयलाई परिभाषामा समेत राखिएको थिएन। राज्य व्यवस्था समितिले विधेयक पुर्नलेखन गर्दै प्रदेश मन्त्रालको परिभाषा थप गरेको छ।
विधेयकले सातै प्रदेशको प्रहरीको पोशाकमा एकरुपता हुने र नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था राखेको छ। यसअघि पोशाक नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था भएपनि एकरुपता हुने उल्लेख थिएन। तर विधेयकले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो पहिचान झल्कने कुनै चिन्ह वा लोगो प्रहरीको पोशाकमा राख्न छुट दिएको छ।
विधेयकले प्रदेश प्रहरी प्रमुख नेपाल प्रहरीको नायब महानिरिक्षक (डिआइजी) हुने प्रावधान गरेको छ। समितिले विधेयक मार्फत् कमजोर प्रदेश प्रहरी बनाउने सरकारी प्रयासलाई ब्रेक लगाइदिएको छ। समितिले स्पष्ट रुपमा ‘प्रदेश भित्र शान्ति सुरक्षा तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्ने’ जिम्मा प्रदेश प्रहरीको हुने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश भित्रको सूचना प्रशोधन र सूचना अनुसार आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने अधिकार पनि प्रदेश प्रहरीले पाएको छ।
यसअघि सूचना प्राप्त भएपछि नेपाल प्रहरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने मात्र जिम्मेवारी थियो।
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा प्रदेश प्रहरी परिचालन भन्ने शब्द समेत सरकारले उचित रुपमा प्रयोग गरेको थिएन। सुपरीवेक्षण र समन्वय जस्ता शब्द राखेको थियो। समितिले परिचालन र सुपरीवेक्षण शब्द राख्दै ‘प्रदेश प्रहरीको परिचालन र सुपरीवेक्षण प्रदेश सरकारले गर्नेछ’ भनेर किटान गरिदिएको छ।
विधेयकले प्रदेश प्रहरी परिचालनको अधिकार सिडिओलाई नै दिने यसअघिको प्रावधान यथावत् राखेको छ। तर सिडिओले प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्दा प्रदेश मन्त्रालयको निर्देशनमा रही काम गर्नुपर्ने प्रावधान थप गरिदिएको छ।
