झापा : नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले कोशी प्रदेश सरकारलाई शिक्षा ऐन बनाउँदा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने सुझावसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले कन्सल्टेन्सीहरुलाई व्यवस्थित गर्दै कानुनी दायरामा ल्याउने तयारीस्वरूप कानुन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेसँगै इक्यानले उक्त प्रक्रियामा चासो व्यक्त गरेको हो ।
इक्यान केन्द्रका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल (एन्ड्रयु)ले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कानुन आवश्यक रहेको बताउँदै कानुन निर्माणमा समेट्नुपर्ने विषयबारे जानकारी गराउँदै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिए ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई ‘एकेडेमिक सर्भिस सेक्टर’ को मान्यता दिनुपर्ने, छुट्टै ‘कोशी प्रदेश शैक्षिक परामर्श सेवा ऐन’ निर्माण गर्नुपर्ने, प्रदेशस्तरीय इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्रणाली लागू गर्नुपर्ने लगायतका विषय समेट्न सकिने महासचिब भवनाथ हुमागाईले बताए ।
संघीय नियमावलीसँग समन्वय गर्ने रणनीति, प्रदेशस्तरीय ‘शैक्षिक परामर्श नीति निर्माण कार्यदल’ गठन, पारदर्शी तथा रचनात्मक अनुगमन संयन्त्र निर्माण, ‘स्टडी इन कोशी प्रोभिन्स’ अभियान सञ्चालन, प्रदेशभरिका परामर्श संस्थाको विस्तृत डाटाबेस तयार गरी अनलाइन पोर्टलमार्फत अनिवार्य दर्ता गर्न सकिने सुझावसहितको ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का निर्वतमान अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले अनुगमनमा इक्यानको अनिवार्य सहभागिता, नीति नबन्दासम्म अस्थायी सञ्चालन अनुमति, परामर्श व्यवसायलाई प्रदेशको आर्थिक विकास रणनीतिसँग जोड्ने, परामर्शदाताका लागि प्रदेशस्तरीय क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गर्ने, प्रदेशका कलेज तथा विश्वविद्यालयसँग परामर्श संस्थाको समन्वय गर्ने, प्रदेश राजस्व (पुनःशुल्क तथा दर्ता शुल्क) संकलनको व्यवस्था गर्ने तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै ‘शैक्षिक परामर्श महाशाखा’ स्थापना गर्न सकिने विषयमा जानकारी गराउँदै कानुन निर्माण प्रक्रियालाई छिटो अघि बढाउन सुझाव दिएको बताए ।
उनले तत्काल कानुन नबन्दा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरू अन्योलमा परेको भन्दै प्रदेश सरकारले आफ्नो कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने विषय मुख्यमन्त्री कार्कीलाई जानकारी गराएको बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको विषयमा गम्भीर रहेको बताए । उनले कानुन निर्माणका लागि मस्यौदा तयार गर्ने तथा विषयगत समितिहरूमा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै असारभित्र कोशी प्रदेश सभाबाट कानुन पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले मस्यौदाको अन्तिम चरणमा पुनः एक पटक शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूसँग छलफल तथा परामर्श गरेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिने बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी प्रदेश सरकार शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको मुद्दामा सजग रहेको उल्लेख गर्दै कोशी प्रदेशका विश्वविद्यालयमा अन्य देशबाट अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीका विषयमा समेत काम गर्न सुझाव दिए । उनले नेपाल तपोभूमि भएकाले कोशी प्रदेशमा संस्कृत अध्ययन गर्न विदेशी विद्यार्थी ल्याउने वातावरण निर्माणका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
सोही अवसरमा कोशी प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापाले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको समस्यालाई ध्यानमा राखेर वर्तमान सरकारले कानुन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको र आफ्नो दलले समेत पूर्ण सहयोग गर्ने बताए ।
इक्यान केन्द्रका अध्यक्षसहितको टोली विराटनगर आएको थियो भने इक्यान पूर्वाञ्चलको टोलीसमेत कार्यक्रममा सहभागी भएको थियो । इक्यान झापाका अध्यक्ष राजकुमार कार्की, निर्वतमान अध्यक्ष रोशन सुवेदीसहितको टोली पनि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन विराटनगर पुगेको थियो ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा कोशी प्रदेशमा करिब एक हजारभन्दा बढी संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । संघीय तहको ढिलासुस्ती तथा स्पष्ट नीतिको अभावले यो क्षेत्र अनियन्त्रित र अन्योलग्रस्त अवस्थामा रहेकाले प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने बताइएको छ ।
संघीय ढिलाइको भर नपरी कोशी प्रदेशले आफ्नै नेतृत्वमा यस क्षेत्रलाई औपचारिक ‘एकेडेमिक सर्भिस सेक्टर’ को मान्यता दिई ‘ज्ञान–आधारित सेवा उद्योग’ घोषणा गरेर कानुन निर्माण गरे कर, रोजगारी, शैक्षिक कूटनीति तथा आर्थिक विकासमा ठोस योगदान पुग्ने इक्यान पुर्वान्चलका अध्यक्ष रबिकुमार गुप्ताले बताए ।
