कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बीमाको पहुँचमा सबै प्रदेशबासीलाई पु¥याउने बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशबासीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद्लगायतको क्षेत्रमा सहज र शुलभ सेवा प्रदानका लागि प्रदेशवासीलाई बीमाको पहुँचमा पु¥याउने बताएका हुन् ।

‘अहिले आगलागीका घटनाहरू बढिरहेको अवस्थामा सरकारले राहतस्वरुप निर्देशिकाअनुसार अधिकतम ५० हजार उपलब्ध गराउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘तर त्यो प्रयाप्त छैन, हामीले त्यसलाई बीमासँग जोड्न सक्यौं भने पीडितलाई थप राहत हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले बीमा पहुँचमा हुनेको भन्दापनि नहुनेको घरसम्म पु¥याउनुपर्ने र सेवा प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. लेखराज दाहालले बाख्रा र बंगुरको बीमामा भूक्तानीका लागि बीमा कम्पनीहरूले निकै झण्झटिलो अवस्था निर्माण गरेको प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव रमेशकुमार सिंहले सडकलगायतका भौतिक संरचना निर्माणमा हालसम्म बीमामा गरेको लगानी बालुवामा पानी सावित भएकोतर्फ प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति अन्तर्गत गाउँ–गाउँसम्म बीमाको पहुँच पु¥याउन तीन तहको सरकारसम्म पुग्ने प्रयास गरिरहेको बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । सिलवालले बीमा गरिएका बाख्रा र बंगुर मरेपछि किसानहरूले अत्यधिक मूल्य दाबी गर्ने गरेकाले चुनौतीपूर्ण भएको बताए ।

‘जीवन बीमाको पहुँचमा गत आर्थिक वर्षसम्ममा ४४.३८ प्रतिशत नेपाली मात्रै छन्,’ उनले भने, ‘विगत आर्थिक वर्षभन्दा गत वर्ष २.८७ प्रतिशतले वृद्वि भई बीमा शूल्क संकलन कूल १ खर्ब ८२ अर्ब ९१ करोड पुगेको र कूल ग्राह्स्थ्य उत्पादनमा बीमाको योगदान ३.४० प्रतिशत रहेको छ ।’

अध्यक्ष सिलवालले चुक्ता पुँजी जीवन बीमाको ५२ अर्ब १६ करोड र नीर्जीवन बीमाको २६ अर्ब ६ करोड रहेको बताए । बीमा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारी ११ हजार ४९९ जनाले प्राप्त गरेको उनले सुनाए ।

‘बीमा सेवा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा रहेको र घर बीमा वापत ५ हजार, जीवन बीमा वापत ४० हजार, स्वास्थ्य बीमा वापत ४० हजार रुपैयाँसम्म कर योग्य आयमा छुटको व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा बीमा शूल्कको ८० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिइरहेको लाभ सबै किसानले प्राप्त गर्नुपर्छ ।’

मुलुकमा तेस्रो पक्ष मोटर बीमा र वैदेशिक रोजगार बीमा अनिवार्य गरिएको सिलवालले जनाकारी गराए । उनले सरकारी तथा निजी सम्पत्तिहरुको बीमासम्बन्धी उच्चसतरीय अध्ययन कार्यदल गठन भएको र त्यसले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा काम अगाडि बढाउने प्राधिकरणको तयारी रहेको बताए ।

नेपालमा जीवन बीमा कम्पनी १४, निर्जीवन बीमा कम्पनी १४, पुनर्बीमा कम्पनी २ र लघुबीमा कम्पनी ७ गरी कूल बीमा कम्पनीको संख्या ३७ छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया