काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच विभिन्न सम्झौता हुने बताइएको छ । यसका लागि सरकारले यसअघि नै तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँगसमेत छलफल गरेका थिए । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गलगायतका विषयमा महŒवपूर्ण सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको छ । सो रेलमार्ग निर्माणको मोडालिटीको विषयमा छलफल भएपछि मात्र सम्झौता हुनेछ । नेपालले ८० प्रतिशतसम्म अनुदानमा रेलमार्ग निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । सी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच हुने वार्तामा सो विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । दुवै पक्षले पहिलो प्राथमिकतामा रेलमार्गका आयोजना नै राखेका छन् ।
नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सीको भ्रमणका क्रममा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गसहित अन्य भौतिक निर्माणका विषयमा नै केन्द्रित भई सम्झौता हुने संकेत गरेका छन् । स्रोतका अनुसार केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गका साथै कोरला नाकाको पूर्वाधार विकास, अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय निर्माण, तमोर हाइड्रो निर्माणलगायतका विषयका सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ ।
यस्तै, सुवागढी–काठमाडौं नाका र सडक स्तरोन्नति, तातोपानी–काठमाडौं नाका र सडक स्तरोन्नति, टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण, उत्तरदक्षिण जोड्ने रानी–किमाथांका कोसी करिडोर, सुनौली–कोरला कालीगण्डकी करिडोर र जमुनाहा–हिल्सा कर्णाली करिडोरमा समेत चिनियाँ लगानीको विषयमा सहमति हुनेछ । नेपाल र चीनबीच हुने सहमतिका ऐजेन्डाबारे अन्तिम रूप दिनका लागि चिनियाँ टोली शुक्रबार काठमाडौं आइसकेको छ । काठमाडौंमा नेपाल र चीनका टोलीबीच छलफल सुरु भइसकेको र अन्तिम स्वरूप दिएपछि दुई देशबीच सम्झौता हुने बताइएको छ ।
दुई देशबीच हुने सहमतिबारे विस्तृत रूपमा सरकारी अधिकारीले केही नखुलाएको भए पनि मुख्यतः रेलमार्ग निर्माणमा केन्द्रित भई अन्य विषयसमेत समेटेर सम्झौता हुने आँकलन गरिएको छ । कनेक्टिभिटीअन्तर्गत चीन अन्य परियोजनामा सानो प्रतिशत अनुदान दिए पनि रेलमार्ग निर्माणमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अनुदान घोषणा गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । ३ खर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान गरिएको ८० किलोमिटरको लामो रेलमार्ग निर्माणका लागि आठ वर्षभन्दा बढी समय लाग्नेछ ।
चीनको नेसनल रेल्वे अथोरिटीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई गत मंसिरमा बुझाएको थियो । गत १५–१६ चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा सहभागी चिनियाँ अधिकारीले रेल मार्गबारे उच्च स्तरको सहमति जरुरी रहेको बताएको थियो । अहिले हुने चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका क्रममा यो रेलमार्ग निर्माणबारे सहमति हुने सम्भावना बढी रहेको बताइएको छ ।
चीन सरकारले लाओस, भियतनामलगायत देशका परियोजनाको ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको छ । सोही आयोजनाहरूलाई देखाउँदै नेपाली पक्षले रेलमार्ग निर्माणमा ठूलो अनुदानको अपेक्षा गरेको हो । चीनको बीआरआई परियोजनामा समेत रेलमार्गलाई समावेश गरेको छ । अाजकाे राजधानी दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।
