काठमाडौं । सरकारले पशु र वन्यजन्तु फार्म तथा पर्यापर्यटन व्यवसाय चलाउन कुनै संस्था या कम्पनीलाई वनक्षेत्र दिन सकिने कानुन ल्याएको छ । वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई कच्चा पदार्थ उत्पादन तथा उद्यानलगायत व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने संस्थालाई राष्ट्रिय वनक्षेत्र दिन सकिने यसै साता जारी वन ऐन २०७६ मा व्यवस्था छ । तर त्यसरी दिइने वनक्षेत्र ‘हैसियत बिग्रिएको’ हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ। २० प्रतिशतभन्दा कम क्षेत्र–घनत्व ९ग्राउन्ड कभरेज० भएको वनलाई ‘हैसियत बिग्रिएको’ भनी व्याख्या गरिएको छ।
ऐनको परिच्छेद ७ मा ‘कबुलियती वनका रूपमा सम्झौता गरी कुनै संगठित संस्थालाई वनक्षेत्र उपलब्ध गराउन सकिने’ उल्लेख गरिए पनि उपभोग गर्न पाउने अवधि तोकिएको छैन। अघिल्ला ऐन–नियमावलीमा ४० वर्षसम्म दिन सकिने व्यवस्था थियो। डिभिजन वन कार्यालयले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई कार्ययोजना बनाएर आयआर्जन हुने कार्यक्रमका लागि पनि कबुलियती वन उपलब्ध गराउने ऐनमा व्यवस्था छ। प्राप्त वनमा कार्ययोजनाविपरीत काम गरे वा हानि पुर्याए डिभिजन वन अधिकृतले फिर्ता लिन सक्नेछ। डिभिजन वन अधिकृत नेपाल सरकारकै हुने ऐनमा व्यवस्था छ। डिभिजन वन कार्यालय र प्रमुखबाहेकका कर्मचारी भने प्रदेशमातहत हुनेछन्।
उपभोक्ता समूहले पनि वन क्षेत्रमा उद्यम तथा पर्यापर्यटनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यसका लागि वन कार्यालयबाट कार्ययोजना स्वीकृत गराउनुपर्छ। स्थानीय तह, संघसंस्था, निजी क्षेत्र वा सहकारी संस्थाको साझेदारीमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ऐनले छुट दिएको छ। जग्गा दिने निर्णय भने नेपाल सरकारले मात्र गर्न सक्नेछ।
नयाँ वन ऐनमा वातावरणीय सेवा, सार्वजनिक र सहरी वन, वन विकास कोष, सशस्त्र वनरक्षक सेवा गठनलगायत नयाँ व्यवस्था समेटिएको छ। सुन, चाँदी, फलाम, तामाजस्ता खनिज पदार्थ उत्खननका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ। राष्ट्रिय वनको भूस्वामित्व नेपाल सरकारमा हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना राष्ट्रिय वनको भूस्वामित्व वा भूउपयोग परिवर्तन गर्ने भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धितो बन्धकी, सट्टापट्टा वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न सकिनेछैन। संघले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन र अन्तरप्रादेशिक रूपमा फैलिएको वनको सीमा निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।
वन क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गर्न सकिनेसम्मको व्यवस्था पनि नयाँ ऐनमा छ। ‘वन संरक्षणको दृष्टिकोणबाट आवश्यक देखिए डिभिजनल वन अधिकृतले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी राष्ट्रिय वनको पूरै वा केही भागमा निश्चित समयका लागि प्रवेश निषेध गर्न सक्नेछ,’ ऐनमा छ। निषेधित क्षेत्रमा चौपायासमेत पस्न दिइनेछैन। देशभरि वनक्षेत्र अतिक्रमण हटाउन मुस्किल भइरहेका बेला ऐनमा बसोबास र पुनर्वासलाई कडाइ गरिएको छ। ‘रूख भएको कुनै पनि वन क्षेत्र बसोबास वा पुनर्वासका लागि प्रयोग गरिनेछैन,’ ऐनमा छ, ‘राष्ट्रिय वनको जग्गा दर्ता गराउन पाइनेछैन। त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ।’ राष्ट्रिय वनभित्रको सिमसारको व्यवस्थापन केन्द्र ९संघ० ले गर्नेछ। वनको व्यवस्थापन प्रदेशले गर्नेछ।
ऐनमा नेपाल सरकारले प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको परामर्शमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वन संरक्षण क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। बेवारिस काठको स्वामित्व प्रदेश सरकारअन्तर्गत हुनेछ। त्यस्तो काठ डिभिजन वन कार्यालयले तोकिएबमोजिम बिक्री गर्न सक्नेछ।
सामुदायिक वनको २५ प्रतिशत आम्दानी वन विकासमा र बाँकी रकमको कम्तीमा ५० प्रतिशत स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण तथा उद्यम विकासमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। निजी वनधनीले वनको संरक्षण र व्यवस्थापन, वनपैदावारको उपयोग वा मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने ऐनमा जनाइएको छ। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निजी वन वा निजी आवादीमा रहेका वनपैदावार संकलन तथा ओसारपसार गर्नुपरे स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तिनमा उत्पादित काठ पैदावार अर्को स्थानीय तहमा बेच्दा भने सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्छ।
लगानी बोर्डबाट स्वीकृत योजना, प्राथमिकताप्राप्त र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न वनक्षेत्र प्रयोग गर्नुबाहेक अन्य विकल्प नभए वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सरकारले दिने सक्ने व्यवस्था यथावत् छ।
अतिक्रमणविरुद्ध कडाइ
राष्ट्रिय वन फाँड्ने, वनक्षेत्रको जग्गा उत्खनन गर्ने, घर बनाउने, व्यवसाय सञ्चालन वा अतिक्रमण गर्नेलाई ५ वर्ष कैद, एक लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख छ। वनमा आगो लगाउनेलाई क्षति भएको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद, ६० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। तिबन्धित वन पैदावार निकासी गर्नेलाई ३ वर्ष कैद, बिगोको दोब्बर जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। वन सिमाना चिह्न उखेल्ने, मेट्ने वा गायब पार्नेलाई १ वर्ष कैद, २० हजार जरिवाना तथा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको नेपाल सरकारको अधिकृत कर्मचारीले किनारा लगाउने उल्लेख छ भने एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कसुरमा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई मुद्दाको अनुसन्धान गर्न दर्जा पुगेको कर्मचारीले मुचुल्का खडा गरी जरिवाना लिएर छोड्न सक्ने व्यवस्था छ।
नयाँ वन ऐनमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वन पैदावार आयात–निर्यातका लागि नयाँ नाका तोक्न सक्नेसमेत उल्लेख छ। नाकाहरूमा निगरानी गर्न कठिनाइ भएपछि सरकारले नाकाहरूलाई वैद्यता दिन खोजेको हो। अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।
