विराटनगर । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय सरकारले देशका छ महानगरपालिकालाई कुल ११ अर्ब ७१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी विवरणअनुसार महानगरहरूमध्ये पोखरा महानगरपालिकाले सबैभन्दा बढी अनुदान प्राप्त गरेको छ।
पोखरा महानगरपालिकाले कुल ३ अर्ब १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ। यसमध्ये ४९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान, २ अर्ब ६१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान, ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ समपूरक अनुदान र १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विशेष अनुदान रहेको छ।
दोस्रो स्थानमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले २ अर्ब २७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ। काठमाडौंले १ अर्ब ६० करोड १८ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान र ६७ करोड ७० लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पाएको छ। यस महानगरलाई विशेष तथा समपूरक अनुदान भने विनियोजन गरिएको छैन।
भरतपुर महानगरपालिकाले २ अर्ब ५ करोड १७ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ। यसमध्ये १ अर्ब ६१ करोड ७ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान, ३९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान, २ करोड ५० लाख रुपैयाँ समपूरक अनुदान र १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विशेष अनुदान रहेको छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले १ अर्ब ९८ करोड ९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ। यसमा १ अर्ब ६० करोड ६७ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान, ३५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान, १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ समपूरक अनुदान तथा ४० लाख रुपैयाँ विशेष अनुदान समावेश छ।
ललितपुर महानगरपालिकाले १ अर्ब १४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ। यसमध्ये ७६ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान र ३८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान रहेको छ। ललितपुरले विशेष तथा समपूरक अनुदान पाएको छैन।
विराटनगर महानगरपालिकाले १ अर्ब ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ। यसमध्ये ७३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान र ३३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान रहेको छ। विराटनगरलाई पनि विशेष र समपूरक अनुदान विनियोजन गरिएको छैन।
संघीय सरकारले स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास तथा प्रशासनिक क्षमता सुदृढीकरणका लागि समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत बजेट हस्तान्तरण गर्दै आएको छ।
