नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भर्खरै मोरङले विराटनगरबाहेक सम्पूर्ण स्थानीय तहको कमिटी गठन गर्यो छ । विराटनगरबाहेक मोरङका १६ वटा गाँउपालिका र नगरपालिकाहरुको कमिटी गठन हुँदा एक जनापनि महिला नेत्तृत्वमा पुग्न सकेनन्, जुन अत्यन्तै दुःखद् छ ।
महिलाहरु अटाउन सकिएन वा अटाउन आवश्यक ठानिएन, त्यसको लेखाजोखा पार्टी नेत्तृत्वले नै गर्ला वा किन महिला नेतृहरु अध्यक्ष वा सचिब हुन सकेनन् यस विषयमा पार्टी नेतृत्वको तर्क आफ्नै होला । तर परिणाममा जे देखियो, त्यसको अर्को परिणाम हाम्रो राजनीतिले भोग्नेछ । भावि दिनमा राजनीतिको केन्द्रमा सक्षम महिला नेतृको खडेरी आजैदेखि देखिएको छ ।
यति ठुलो भूगोलमा एकैजना पनि महिला नेतृत्वमा आउन नसक्नुले महिलाको क्षमता माथि पनि प्रश्न तेर्साएको छ । जुन गलत हो, तर नेकपाको अहिलेको नियतले त्यस्तै देखाएको छ ।
त्यसो त महिलाहरुलाई जिम्मेवारीविहीन पार्ने सवालमा अरु पार्टीहरु पनि कम छैनन् । केन्द्रीय नेतृत्व तह होस् वा स्थानीय समितिहरुको नेतृत्व तहमा महिलाहरुलाई कम प्राथमिकता दिइएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै पार्टीले महिलालाई उपमेयरमा मात्रै सिमित गर्नुले पनि महिलाहरुप्रति आम मानिसको दृष्टिकोण कस्तो रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
महिलालाई योग्य सम्झेर हैन की, आरक्षणको नाममा मात्रै सिमित गरिनुले पनि लैगिंक रुपमा महिला अझैपनि पिछडिएका छन् भन्ने भान हुन्छ । पार्टी मात्र नभई विभिन्न संघ संस्थाको नेत्तृत्व पाउनबाटसमेत वन्चित छन् ।
के महिलाहरु नेतृत्व गर्न सक्षम नै छैनन् त ? तपाईको संघ संस्था वा राजनीतिक दललाई उचाईमा पु¥याउन महिलाहरुले के कम योगदान गरेका छन् ? एउटा पार्टी विशेषमा मात्र नभई समग्र क्षेत्रमा आखिर महिलाहरु पुरुषलाई शिखरमा पु¥याउने भ¥याङका रुपमा मात्रै प्रयोग त भईरहेका छैनन् ?
अब जवाफ चाहिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई नजिकबाट नियाल्ने हो भने विभिन्न देशमा महिला नेतृत्वलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिइन्छ । क्षमतासँगै सहभागिता पनि हेरिन्छ । महिलामा रहेको इमान्दारिता र काम गराइमा गाम्भिर्यता पनि हेरिन्छ । तर नेपालमा भने त्यो देखिँदैन ।
आखिरमा राजनीतिक दलको नेत्तृत्व गर्नेदेखि राष्ट्र हाक्नेसम्मको काममा महिला सक्षम छन् । ती सबै आफ्ना क्षमता, कार्यकुशलता, र मेहेनतले नेतृत्वमा पुगेका हुन् । विडम्बना हाम्रो देशमा महिलालाई आजपनि घरभित्रै सिमित राखिन्छ ।
नेतृत्वमा आउन महिलालाई सहजता पक्कै छैन, जति एउटा पुरुषलाई हुन्छ । हुन त कतिपय अवस्थामा आरक्षणका कुरा नआएका हैनन् । यद्यपी सबै ठाउँमा महिलाको सहभागिता कोटामा मात्र सिमित नरहन सक्छ । त्यसैले महिलाले आफ्नो क्षमता, योग्यता हुँदा हुँदैपनि नेतृत्व तहमा आउन ठुुुलै मेहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
महिलाहरु घरपरिवार सम्हालेर, चुलोचौका भ्याएर मात्रै आफ्नो पेशा, व्यवसाय वा सांगठानिक काममा निस्किएकी हुन्छिन् । परिवारका हरेक सदस्यका मनोभावलाई बुझेर हरेकलाई चित्त बुझाएर आफ्नो सांगठानिक जिम्मेवारी पुरा गर्नु कम चुनौतीपूर्ण हैन । उनीहरुको यही बाध्यता नै खुबी हो । कि उनीहरु हरेक जिम्मेवारीलाई जुनसुकै हालतमा पुरा गर्छन् । पार्टीको काम पर्यो भन्दैमा घरपरिवार नै लथालिंग छाड्दैनन् । वास्तवमा महिलाहरु कुशल नेतृत्वकर्ता र व्यवस्थापक हुन् ।
यदि महिलामा योग्यता, कार्यकुशता र नेतृत्व गर्ने क्षमता छ भने अवसर दिनबाट किन बञ्चित गराउने ? कि त महिलामा कुनै क्षमता नै छैन भन्न सक्नुपर्यो । नत्र हिजोका दिनमा महिलाले यदि तपाइको संस्था, समुह र संगठनको लागि कुनै योगदान दिएको भए अब उनीहरुलाई अवसर दिन हिच्किचाउनु हुँदैन ।
त्यसैले अब एउटा राजनीतिक दलले मात्र हैन, हरेक क्षेत्रले महिलालाई जिम्मेवारी आरक्षणका नाममा हैन, उनको योगदान, योग्यता, इमान्दारिता र खुबी हेरेर दिने गरौँ । महिला भएकै कारण हेय भावनाले हेरेर अवसरबाट बञ्चित नगरौँ ।
