ललिता निवास प्रकरण भयंकर ठूलो राजनीतिक एवं नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना हो। सर्वस्वहरण गरिएका राजनीतिक पीडितको जग्गा फिर्ता गर्ने २०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारबाट यो सुरु हुन्छ। त्यसकै आडमा उच्च राजनीतिक तह, भूमाफिया र बिचौलियाले यसको लाभ लिएका छन्। त्यसमा प्रयोग भएकारगरिएका छन् कर्मचारी।
छानबिनको दायरामा रहेका धेरैजसो कर्मचारी आदेशपालक हुन्। तर, छानबिनको सुई बढी मात्रामा तिनैतिर केन्द्रित छ। नक्कली मोही बनाएर जग्गा वितरण गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसम्म छानबिन पुग्ने हिम्मत गर्न सकेको छैन।
अख्तियारले यसलाई मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भन्दै छाडेको छ भने प्रहरीले पनि यति उच्च तहमा हात हाल्ने हिम्मत गरेको छैन। ‘उच्च राजनीतिक तहबाट निर्णय भयो।
त्यसलाई बाध्यतामा कार्यान्वयन गर्ने तल्लो तहका कर्मचारी बढी यसमा फसेका छन्’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसले सरकारका हरेक निर्णय मान्न कर्मचारीलाई हच्काएको छ।’ पछिल्लो समय कतिखेर कसलाई समात्छन् भन्ने त्रास पैदा भएको छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
