विराटनगर — नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ ट्राफिक जरिवाना दर तत्काल पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन माग गर्दै विभिन्न संघ–संस्था, मानवअधिकारकर्मी तथा सर्वसाधारण नागरिकले मङ्गलबार मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा काठमाडौंस्थित ट्राफिक प्रहरी प्रमुखको कार्यालयका नाममा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
ज्ञापनपत्र बुझाउनुअघि सहभागीहरूले प्रस्तावित ट्राफिक जरिवाना विधेयकको विरोधमा शान्तिपूर्ण मौन प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र पठाइएको हो।
ज्ञापनपत्रमा ट्राफिक कानुन जनताको सुरक्षाका लागि आवश्यक भए पनि जरिवानाको दर निर्धारण गर्दा नागरिकको आर्थिक अवस्था र यथार्थलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तावित जरिवाना दर अत्यधिक भएकाले त्यसलाई तत्काल पुनर्विचार गरी सरोकारवाला पक्षसँग व्यापक छलफलपछि मात्र निर्णय गर्न माग गरिएको छ।
प्रदर्शनकारीहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन लोकतान्त्रिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै जनताको आवाज सुन्नु सरकारको दायित्व रहेको बताएका छन्। उनीहरूले जनहितविपरीत हुने कुनै पनि निर्णय सच्याउन सरकारलाई आग्रह गर्दै प्रस्तावित ट्राफिक जरिवाना दर तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
