राष्ट्रिय सभाले कानुन निर्माणमा दुई नयाँ सुधार प्रारम्भ गरेको छ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले खेलकुद विधेयकमार्फत् विधि निर्माणमा सुधार थालेको हो।
सरकारले राष्ट्रिय सभामा खेलकुद विधेयक ल्याउँदा तुरून्तै लागु हुने प्रावधान राखेर ल्याएको थियो। सामान्यत: राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएलगत्तै कानुन लागु हुने प्रावधान रहने गरेको छ।
समितिले यस्तो प्रावधानमा संशोधनको सुरुआत गरेको छ। अब कानुनहरू राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको सात दिनपछि मात्र लागु हुने छन्।
किन?
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्य सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरी यसमा दुई कारण दिन्छन्।
पहिलो, सामान्यत: राष्ट्रपतिले विधेयक दिउँसो कार्यालय समयमा प्रमाणिकरण गर्छन्।
‘तुरून्तै लागु हुनेछ’ लेखिएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरे पनि कानुन ब्याख्यासम्बन्धी ऐनले राति १२ बजेपछि मात्र लागु हुने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् दिउँसो एक बजे राष्ट्रपतिले कानुन प्रमाणिकरण गर्दा बिहानको कुनै घटनामा त्यो कानुन आकर्षित हुँदैन।
पुरी भन्छन्, ‘सात दिनपछि लागु हुने प्रावधानले यो समस्यालाई समाधान गर्छ।’
दोस्रो, कुनै पनि कानुन तुरून्त लागु हुने तर त्यसको नियमावली र कार्यविधि तयार नहुँदा लामो समयसम्म कानुन प्रयोगमा नआउने समस्या समाधान हुन्छर
‘यस पटक साग खेलकुद भएका कारण हामीले यो विधेयकको हकमा सात दिनको समय राखेका हौं,’ पुरीले सेतोपाटीसँग भने, ‘कम्तिमा राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको ९१ दिनपछि लागु हुने प्रावधान राख्नुपर्छ भन्ने मत हाम्रो हो।’
राष्ट्रिय सभामा छलफलमा आएका धेरै विधेयकमा पुरीले ती कानुन प्रमाणिकरण भएको केही समयपछि मात्र लागु हुनु पर्ने पक्षमा संशोधन दर्ता गराउँदै आएका छन्।
‘प्रमाणिकरण भएपछि तुरून्त लागु हुनेछ भनेर लेखिएका कतिपय कानुनमा तोकिएबमोजिम हुनेछ भनेर लेखिएका हुन्छन्,’ पुरी भन्छन्, ‘नियमावली बनाउने भनेर लेखिएको हुन्छ। तर ऐन कार्यान्वयनमा आउने अवस्थामा समेत नियमावली बनिसकेको हुँदैन। त्यसैले तीन महिनाको अवधि उपलब्ध गराउनु उचित हुन्छ भन्ने मत हाम्रो हो।’
कानुन बन्ने तर त्यही कानुनअनुसार सेवाग्राहीले लाभ नपाउने अवस्थामा ‘तुरून्तै’ शब्दको अर्थसमेत नमिल्ने तर्क पुरीको छ।
‘कानुन झटपट ल्याएर जनतालाई भार बोकाउने कुरा होइन। कानुनको उद्देश्य जनतालाई सेवा सुविधा प्रदान गर्ने हो,’ पुरी भन्छन्, ‘तुरून्त लेखिएको कानुन लागु भएको जानकारीसमेत जनताले पाएका हुँदैनन्। जनताको कानुन लागु भएको सूचना पाउने हकलाई समेत यसले कुण्ठित बनाउँछ।’
कानुनले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनु पर्ने भए पनि कानुनी सहायतामा मन परी हुने अवस्थाको अन्त्य समय निर्धारणले गर्ने पुरी बताउँछन्।
‘हामीले कानुन लागु हुने मितिबारे कानुन मन्त्रीसँग पनि छलफल गर्यौँ’, पुरीले भने, ‘उहाँले पनि नयाँ कानुन निर्माण गर्दा कुनै कानुन एकीकरण र संशोधनसहित नयाँ ढंगले आउँदा लागु हुने मिति पर सार्न सहमति जनाउनुभयो।’
सरकार र राष्ट्रिय सभाको समितिबीचको सहमतिअनुसार अब कुनै कानुन संशोधन हुँदामात्र तुरून्त लागु हुने प्रावधान राखिनेछ।
अन्यथा नयाँ कानुनका हकमा लागु हुने निश्चित मिति तोकिनेछ।
राष्ट्रिय सभाले सात दिनपछि लागु हुने प्रावधान राखेको कानुन अहिले प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन छ।
पुरी भन्छन्, ‘सायद प्रतिनिधि सभाले पनि अब किन सात दिनको व्यवस्था राखियो भन्ने बुझ्नेछ।’
कानुन लागु हुने मितिजस्तै विधायन समितिले पहिलो पटक कानुनको मापनको व्यवस्थासमेत कानुनमै उल्लेख गर्न थालेको छ।
खेलकुद विधेयकमा पहिलो पटक लागु भएको पाँच वर्षपछि मन्त्रालयले त्यसको मापन गर्नु पर्ने प्रावधान गरिएको हो।
विधेयकको अन्तिममा नयाँ दफा थप गर्दै राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘यो ऐन कार्यन्वयन भएको पाँच वर्षपछि मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको प्रभाव सम्बन्धमा मापन गर्नेछ’ भनेर उल्लेख गरिदएको हो। यसले कानुनलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्न बाटो खुल्ने विश्वास समितिको छ।
पुरी भन्छन्, ‘सामाजिक सुधार व्यवहार ऐनमा ५१ जना जन्ती लैजान पाइने नियम छ। तर त्यो लागु भएको छैन। त्यसैले हामीले सरकार आफैंले कानुनको मूल्यांकन गर्नु पर्ने प्रावधान राखेका हौँ।’
पुरी नेपालमा कुनै स्वार्थ्य समूहको दबाबमा मात्र कानुन संशोधन हुने गरेको बताउँछन्।
‘कानुन तुरून्त कार्यान्वयन हुनेछ भनेर लेखिने तर त्यो कानुनले समाजमा प्रभाव पारेको लेखाजोखा नहुने अवस्था छ,’ पुरी भन्छन्, ‘स्वार्थ्य समूहहरूको फाइदाका लागि फाट्टफुट्टमात्र संशोधन हुने गरेको छ।’
पाँच वर्षमा कानुनको मापन गर्नु पर्ने प्रावधानले समाजमा कानुन कार्यान्वयनको स्तर तय गर्ने उनको बुझाइ छ।
‘कानुनका कारण संस्कार कति सुध्रियो, निश्चित समयमा मापन हुनुपर्छ भनेर यो ऐनबाट हामीले यसको थालनी गर्यौँ,’ पुरी भन्छन्, ‘कानुनका नराम्रो कुराहरू पनि सरकारले लेखा जोखा गरोस् भनेर यो प्रावधान कानुनमा ल्याएको हो।’
त्यसो त राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिलाई कानुनको मापन गर्ने कार्यक्षेत्र छ। तर नयाँ कानुनको चटारोका कारण पुराना कानुनको मापन गर्न नभ्याइएको पुरी बताउँछन्।
‘अध्ययन गर्ने र समीक्षा गर्ने समय समितिले पाएको छैन,’ पुरी भन्छन्, ‘विधायन व्यवस्थापन समितिले कानुनको समीक्षाका लागि सरकारलाई ताकेता गर्नेछ।’
