स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्दै बीमा ऐन अनुसार नै अगाडि बढाउन संसदीय समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्र सञ्चालन हुने विषय आएसँगै देशका धेरै निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द भएका छन्। निजी अस्पतालमा बीमा कार्यक्रम बन्द भएसँगै बीमा बोर्डले निजी अस्पतालमा सेवा दिने/नदिने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा शुक्रबार भएको छलफलमा कानुनी बाधा अड्चन फुकाउँदै बीमा ऐन अनुसार नै काम अगाडि बढाउन सुझाव दिइएको छ। समितिकी सभापती जयपुरी घर्तीले बजेट वक्तव्यपछि निम्तिएको समस्या र निजी अस्पतालका विषयमा रहेको अन्यौलताका विषयमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर तत्कालै समस्या समाधान गर्न पनि बीमा बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी छिन्।
‘स्वास्थ्य बीमा मानिसको जीवनसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले यसमा अहिले देखिएका समस्या र अन्यौलतालाई चिर्दै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर भए पनि सहज ढंगबाट बीमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन निर्देशन दिन्छु’, समिति बैठकमा उनले निर्देशन दिँदै भनिन्, ‘कानुनी बाधा अड्चन फुकाएर अगाडि बढ्न पनि सुझाव दिन्छु।’
छलफलमा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गिरिरराजमणि पोखरेलले स्वास्थ्य बीमालाई थप बलियो र प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। उनले बीमालाई थप बलियो बनाउन एउट उच्चस्तरीइ अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
‘स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ। यसका लागि ऐनको पूर्ण क्षमतामा कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘तर बीमा कार्यक्रम लागू गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा केही कमजोरी र त्रुटिहरु फेला परेको छ। यसलाई समाधान गर्न बोर्डबाट नै एउटा उच्चस्तरीय अध्ययन गर्न आवश्यक छ। उक्त अध्ययनले देखाएका समस्या समाधान गर्दै सुधार तर्फ अगाडि जानु उपयुक्त हुन्छ।’
नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले बीमालाई बलियो बनाउन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी, सेना लगायत औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरतलाई पनि बीमामा अनिवार्य आवद्ध गराउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
उनले बीमाको कार्यक्रमलाई पूर्ववत रुपमा चलाउन पर्ने भन्दै बीमा बोर्डको संगठन संरचना पास गर्नुका साथै प्रदेश तहमा पनि संरचना बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीले बीमालाई प्रभावकारी बनाउन बोर्डको स्थायी दरबन्दी र संरचना पास हुनुपर्ने बताए। उनले ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि जनशक्ति तथा संरचनाको अभावले समस्या भइरहेको पनि जानकारि दिए।
स्वास्थ्य सचिव डा रोशन पोखरेलले बीमा बोर्डबाट निजी अस्पताललाई कार्यक्रममा सहभागी गराउने विषयमा आएको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
