हिरासत छल्न अस्पतालको सहारा लिने प्रवृत्ति न्यूनीकरणबारे अध्ययन गरेर रायसहितको प्रतिवेदन दिन गृह मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई तीन बुँदे निर्देशन दिएको छ।
उक्त निर्देशनको पहिलो बुँदामा पक्राउ परेका व्यक्तिका लागि चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउनेबारे विभिन्न देशले गरेका कानुनी प्रबन्ध, बनाएका मापदण्ड र चिकित्सकीय आधार र संलग्नता छ कि छैन हेर्न भनिएको छ।
दोस्रो बुँदामा चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी नेपालको विद्यमान कानुनी प्रबन्ध वा अभ्यासमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको संलग्नता र हालसम्म काउन्सिल सहभागी भएको घटनाको विवरण र ती घटनाको निष्कर्ष के छ ? यसको अध्ययन गर्न मन्त्रालयको निर्देशन छ।
तेस्रो बुँदामा चिकित्सकीय सहायताका लागि असामान्य र अविश्वसनीय सिफारिस गर्ने चिकित्सक र भर्ना लिने अस्पताललाई काउन्सिलको आचार–संहिता आकर्षित हुने/नहुने अवस्था तथा सम्भावित कारबाहीको आधार र प्रावधानको विषयमा समेत प्रतिवेदन तयार पार्न भनिएको छ।
अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिले चिकित्सकीय सिफारिसको सहायतामा हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने र चिकित्सकले गरेका सिफारिससमेत असामान्य र अविश्वसनीय हुँदा जनस्तरबाट पनि प्रश्न उठेपछि गृह मन्त्रालयले काउन्सिललाई प्रतिवेदन दिन आग्रह गरेको हो।
पक्राउ परेका व्यक्ति अनावश्यक रूपमा अस्पताल भर्ना हुँदा प्रहरी अनुसन्धान र पुर्पक्षमा बाधा पुग्ने र प्रहरीप्रति नै अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुने विद्यमान परिस्थितिप्रति गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ।
त्यसैले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध गराउने हालको कानुनी प्रबन्ध र अभ्यासलाई वस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन जरुरी देखिएकाले अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन मेडिकल काउन्सिललाई आग्रह गरेको छ।
