काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको कार्यसञ्चालनलाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले प्रशासनिक र कानुनी सुधारका विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावहरूमाथि छलफल गर्दै ती निर्णयहरू गरेको हो।
बैठकले सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश, २०७९’ मा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रस्तावलाई पनि स्वीकृत गरेको छ।
यसैगरी, सरकारी लगानीको सही सदुपयोग र उचित व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएको ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन समिति’ को सदस्यमा दुईजना सांसदहरूलाई मनोनयन गरिएको छ। जसमा बागलुङका प्रतिनिधि सभा सदस्य सुशील खड्का र मुस्ताङका प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश गौचन थकाली रहेका छन्।
जमिनको उचित व्यवस्थापन र भूमि सम्बन्धी कानुनी जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न बैठकले ‘भूमि सम्बन्धी (एक्काईसौं संशोधन) नियमहरू, २०८३’ लाई समेत स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यी निर्णयहरूले सरकारी कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउनुका साथै विकास निर्माण र प्रशासनिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाइएकाे छ।
