जनताको जीवन सहज बनाउने दायित्व बोकेको सरकारले उल्टै जनताको आधारभूत आवश्यकतामाथि करको भारी बोकाउन थालेपछि राज्यको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। विद्युत्, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा कर लगाउने निर्णयले सरकार जनताको पक्षमा छ कि राजस्व संकलनको नाममा जनताको ढाड सेक्ने बाटोमा अघि बढिरहेको छ भन्ने गम्भीर बहस जन्माएको छ।
विद्युत् आज विलासिताको साधन होइन, जीवनको आधार हो। घरदेखि उद्योग, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यसम्म विद्युत् अपरिहार्य भइसकेको छ। यस्ता क्षेत्रमा कर थप्दा उद्योगको उत्पादन लागत बढ्छ, व्यापार महँगिन्छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्छ। एकातिर विद्युत् खपत बढाएर आर्थिक समृद्धिको सपना देखाउने, अर्कोतर्फ त्यही विद्युत् प्रयोग महँगो बनाउने नीति आफैंमा विरोधाभासी छ।
स्वास्थ्यमा कर लगाउनु भनेको बिरामीकाे ढाड सेक्नु हाे । औषधि, उपचार र स्वास्थ्य सेवाको खर्च बढेपछि सबैभन्दा बढी मार गरिब, निम्न आय भएका र ज्येष्ठ नागरिकले खेप्नुपर्छ। उपचार गर्न नसकेर नागरिकले रोग पाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु कुनै पनि जिम्मेवार सरकारका लागि लज्जाको विषय हो। स्वास्थ्य सेवा नाफाको माध्यम होइन, नागरिकको मौलिक अधिकार हो भन्ने तथ्य राज्यले बिर्सन मिल्दैन।
शिक्षामा कर थपिनु भनेको भविष्यमा कर लगाउनु हो। महँगो शिक्षा, महँगा पुस्तक, महँगा शैक्षिक सामग्री र बढ्दो शुल्कले हजारौं अभिभावक थप समस्यामा पर्नेछन्। शिक्षा सबैको पहुँचमा पुर्याउने दायित्व सरकारको हो, शिक्षालाई झन् महँगो बनाउने होइन। शिक्षामा गरिएको यस्तो हस्तक्षेपले सामाजिक असमानता अझ गहिरो बनाउने खतरा छ।
सरकारले राजस्व बढाउनुपर्छ, तर त्यसको अर्थ जनताको आधारभूत अधिकारमाथि करको प्रहार गर्नु होइन। कर छलि नियन्त्रण, अनियमितता अन्त्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अनुत्पादक सरकारी खर्च कटौती र करको दायरा विस्तारजस्ता प्रभावकारी उपाय अपनाउन सकिने अवस्थामा जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रमा कर लगाउनु असफल आर्थिक सोचको परिचायक हो।
आज जनता महँगी, बेरोजगारी र घट्दो क्रयशक्तिको चपेटामा छन्। यस्तो कठिन समयमा राहत दिनुपर्ने सरकारले थप आर्थिक बोझ थोपर्न खोज्नु जनभावनाविपरीत कदम हो। जनताको विश्वास गुमाउने यस्ता निर्णयले सरकार र नागरिकबीचको दूरी मात्र बढाउँछ।
त्यसैले विद्युत्, स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाइएका करहरू तत्काल पुनरावलोकन गरी फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गर्नुपर्छ। राज्यको सफलता कर असुलीको तथ्यांकले होइन, नागरिकको जीवन कति सहज, सुरक्षित, स्वस्थ र शिक्षित बन्यो भन्ने आधारले मापन गरिनुपर्छ। जनहितविपरीत कर नीति कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन।
