काठमाडाैं । लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३७२ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमण गरेर भारतले आफ्नो नक्सा मात्र सार्वजनिक गरेको छैन, सडक बनाएर उद्घाटन पनि गरेको छ । अतिक्रमित यो क्षेत्र भक्तपुर जिल्लाभन्दा तीन गुणा धेरै हो । भक्तपुर एक सय १९ वर्गकिलोमिटर छ ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार लिम्पियाधुरा कालीनदीको मुहान हो । र, कालीनदी नै नेपाल–भारत सिमाना हो । त्यसयता ४४ वर्षसम्म लिम्पियाधुरा नै कालीको मुहानको रूपमा निर्विवाद थियो । वि.सं. २०१८ मा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको गुन्जी, गब्र्याङ र नाभी गाउँमा नेपालले जनगणना गराएको थियो । नेपाल सरकारका तत्कालीन जोनल अफिसर भैरव रिसाल (वरिष्ठ पत्रकार)ले सो क्षेत्रको जनगणना गराएका थिए ।
तर, सन् १९६२ मा चीनसँग युद्धको दौरानमा भारत काली तरेर नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै अघि बढ्यो । अतिक्रमण गर्दै भारतीयहरू लिपुलेक आए र त्यहीँबाट बगेको खोलालाई कालीनदी भनेर एकतर्फी रूपमा घोषणा गरे । यसरी लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३१० वर्गकिलोमिटर क्षेत्र भारतले कब्जा मात्र गरेन, नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय फौज बंकरसहित तैनाथ गरियो । भारतीय फौज सो क्षेत्रमा अहिले पनि परेड खेलिरहेको छ । कालापानीमा भारतको इन्डो–तिबेतियन बोर्डर पुलिस (आइटिबिपी) तैनाथ गरेपछि पनि भारत थामिएन । त्यसपछि थप ६२ वर्गकिलोमिटरपूर्व आइसकेको छ ।
दार्चुलाको व्यास गाउँमा रहेको लिपुलेक भञ्ज्याङ तिब्बतको पुराङ र भारतको उत्तराखण्ड जोड्ने भूभाग हो । कैलाश मानसरोवर जाने भारतीयका लागि यो सबैभन्दा छोटो बाटो हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएका वेला १५ मे ०१५ मा भएको सम्झौताअनुसार तीनवटा नाका सुदृढ गर्ने भनिएको थियो । चीन र भारतबीच आवत–जावतका लागि सम्झौता भएकामध्ये हिमाञ्चलको सिप्की ला, सिक्किमको नाथुलाभन्दा लिपुलेक सहज छ । लिपुलेकलाई भारत र चीनका बोर्डर सुरक्षा अधिकारीहरूको ‘मिटिङ प्वाइन्ट’का रूपमा विकास गरिएको छ । यस्तै ‘प्वाइन्ट’ लद्दाखको चुमुल, अरुणाचलको बुम ला र सिक्किमको नाथुलामा पनि छन् । लिपुलेक चिनियाँ भूमिभन्दा उचाइमा छ । भारतको उत्तराखण्डबाट तिब्बत जोड्न दर्मापास नाका पनि छ । तर, ठूलो पहाड उक्लेर जानुपर्ने हुनाले सहज छैन । त्यसैले रणनीतिक हिसाबले भारतले यसमा कब्जा गरेको हो । पिथौरागढबाट धार्चुला हुँदै गब्र्याङ, गुन्जी हुँदै लिपुलेकसम्म भारतले बाटो विस्तार गरेको छ । तर, लिपुलेकबाट तिब्बतको ताक्लाकोट गाडीमा पौने घन्टामै पुगिन्छ ।
त्यसो त, नेपालको सार्वभौम सम्मानलाई सन् ०१५ अघि पनि छिमेकीले बेवास्ता गर्दै आएका थिए । सन् १९५४ भएको ‘भारत र तिब्बतबीच व्यापार तथा आवत–जावतसम्बन्धी सम्झौता’देखि नै नेपाल ठगिएको हो । ६५ वर्ष पहिले भएको सो सम्झौताको दफा ४ मा सिप्की ला, माना पास, नीति पास, कुंग्री बिंग्री पास, दर्मा पास र लिपुलेक भञ्ज्याङलाई भारत र चीनका नागरिक आवत–जावतका लागि खुला गर्ने उल्लेख छ । तर, १९६२ को भारत–चीन सीमायुद्धपछि नाका बन्द भएको थियो । सन् १९८८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको चीन भ्रमणमा सिमानाका सञ्चालन गर्ने सहमति भयो । त्यसको चार वर्षपछि १९९२ मा लिपुलेक नाका खुल्यो भने अहिलेसम्म उनीहरूबीच लिपुलेक हुँदैै व्यापार र नागरिकको आवतजावत भइरहेको छ ।
चीनसँगको पछिल्लो समझदारीलगत्तै भारतले गुन्जीमा ‘ट्रेड अफिस’ स्थापना गरेको छ । मिठी भन्ने ठाउँमा रहेको ‘इन्डो–तिबेतियन बोर्डर पुलिस’ले त्यसको सुरक्षा गरेको छ । हरेक वर्ष १ जुनदेखि ३१ अक्टोबरसम्म लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच निर्वाध व्यापार हुँदै आएको छ ।
सन् ०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको रूपमा नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा सुस्ता र कालापानीसहित सबै सीमाविवाद समाधान गर्ने सहमति भएको थियो । जसअनुसार सुस्ता र कालापानीका विषयमा टुंगो लगाउने प्रस्ताव तयार गर्न परराष्ट्रसचिवहरूलाई जिम्मा दिइएको थियो । त्यसबाहेकका स्थानको टुंगो लगाउन नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा ‘बोर्डर वर्किङ ग्रुप’ गठन गर्ने सहमति भएको थियो । ‘ग्रुप’ गठन भएर कामसमेत सुरु भइसकेको छ । तर, कालापानी र सुस्ता विवाद सुल्झाउने प्रयास अझै भएको छैन ।
सीमा विवाद मिलाउन त्योभन्दा अघि पनि प्रयास भएका हुन् तर सार्थक परिणाम आउन सकेन । सुस्तालगायतका क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेपछि सन् १९८१ फेब्रुअरी २५ मा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय सीमा समिति गठन गरेर विवाद समाधान गर्ने समझदारी भयो । भारतीय राजदूत एलपी जैन, परराष्ट्र मन्त्रालयका विशेष सचिव विश्व प्रधानले समझदारीमा हस्ताक्षर गरे । पहिलो बैठक १९८१ नोभेम्बर १५ देखि १७ सम्म भारतको नयाँदिल्लीमा बस्यो । ३१ पटक बैठक बसेर सन् २००८ जनवरी १ देखि समिति भंग भयो ।
त्यतिन्जेलसम्म सुस्ता र कालापानीबाहेक ९८ प्रतिशत सीमाविवाद समाधान भएको भनियो र १ सय ८२ थान सीमानक्सामा प्राविधिक टोलीले प्रारम्भिक हस्ताक्षरसमेत गरेको थियो । अधिकारप्राप्त अधिकारीले अन्तिम हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै त्यो कार्यान्वयनमा आउनेछ । भारतीयहरूले विवाद मिलेका विषयमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइरहेका छन् । नेपालले सबै सीमाविवाद समाधान भएपछि एकैपटक हस्ताक्षर गर्ने अडान राख्दै आएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
