काठमाडौं । देशमा अस्थिर सरकारका कारण विकासले गतिलिन नसक्दा आर्थिक प्रगति गर्न सकिएन भन्ने गुनासोबाट मुतm बनाउँदै वामगठवन्धनको दललाई भmन्डै दुई तिहाई बहुमतले निर्वाचित गरी सत्तासिन बनाएको छ । सरकार गठन भएको १८ महिना बित्न लाग्दासमेत जनअपेक्षाअनुसार कार्यको शुभारम्भ भएको देखिँदैन । दश महिना मूल्यांकनका लागि लामो समय नभए पनि कार्यको थालनीको लक्षण भने पक्कै पनि देखिन्छ । सामान्य कार्य त यस समयभित्रै पूर्ण रूपमा सम्पादन गरी नतिजासमेत स्पष्ट प्राप्त हुन्छन् । सरकार निर्माण भए लगतै आफैंले गर्ने भनिएका महŒवपूर्ण कार्य लथालिंग भएर त्यसप्रति बेखबर भएकै हुनु जनअपेक्षाप्रति घात गर्नु र सरकार स्वयंका लागि प्र्रत्युत्पादक बन्दै गएको छ ।
गृहप्रशासनअन्तर्गत चचित सुनकाण्ड, भौतिक निमार्णअन्तर्गतका सडक निर्माण, वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदूषण न्यून गर्ने सवाल अर्थमन्त्रालयअन्तर्गत करलाई व्यवस्थित सरल बनाउने सवाललगायतका विभिन्न घोषित कार्यमा कुनै प्रगति र परिणाममुखी नतिजा नआउँदा नागरिकमा वर्तमान सरकारप्रति निरासा बढ्दै गएको छ । देशमा सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, बाटोघाटोका सामान्य खाल्टाखुल्टी पुर्न र मर्मत गर्नका लागि ठूलो रकमको खाँचो पनि पर्दैन । प्रशाशनलाई जिम्मेवार र जनउत्तदायी बनाउँदै, हडतालका साथ कार्य गर्ने वातावरण निमार्णका लागि सम्बन्धित निकाय गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र शून्यसहनशीलता व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सवालमा पनि राज्य संयन्त्र पुरै असफल देखिन्छ ।
आमजनअपेक्षा ठूलो र असम्भव खालका पनि छैनन् । दैनिक उपभोग्य वस्तु दाल चामल नुन गेडागुडी तथा तरकारीको सहज र सामान्य मूल्यमा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने हो भने नागरिकको धेरै अपेक्षा पूरा हुन्छन् । त्यसैगरी, स्वास्थ्यसेवा सुलभ ढंगले प्राप्त गर्ने शिक्षामा भएको व्यापारीकरणको अन्त्य गर्ने हो भने सरकारको जय जय गाउनेछन् । यस्ता कार्य सम्पादन गर्ने न त ठूलो बजेट नै चाहिन्छ न त थप कर्मचारी नै आवश्यक पर्छ । कार्य गर्ने सम्बधित निकायका प्रमुख लगायतका व्यत्तिहरूमा दृढ इच्छाशक्ति र त्यसप्रति दायित्ववोधको मात्र खाँचो रहन्छ त्यति मात्रै भयो भने माथि उल्लेख गरिएका कार्यहरू सहजै सम्पादन गर्न सकिन्छ र कर्मचारी स्थानीय क्षेत्रमा जान नमान्ने, एक तह बढुवा गर्दा समेत नजाने भन्ने सुनिन्छन् जुन कर्मचारीको जिम्मेवारीभन्दा बाहिरको व्यवहार हो । राज्यको ढुकुटीबाट सेवासुविधा लिनेले सरकारले खटाएको स्थानमा कार्य गर्न नजाने हो भने कानुन मार्गद्वारा कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।
एउटा नागरिक सामान्य स्वास्थय सेवाको अभावमा अकालमा नै मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । हरेक जिल्लामा जिल्ला अस्पताल छन्, तर त्यहाँ न त आवश्क दरबन्दीअनुसार डाक्टर छन् न त उपकरण नै । जनघनत्व अनुरूप जिल्लामा डाक्टरहरूका दरबन्दी थप गरी कडाइका साथ जिल्ला अस्पतालमा कार्य गर्न जाने वातावरण निर्माण गर्न किन सरकारले सक्तैन । उपत्यकाभित्रकै वीर अस्पताल पाटन अस्पताल शिक्षण अस्पताललगायतका स्वास्थ संस्थामा विरामी पुग्दा लाइन नबसी आआफना उपचार सहज रूपले गर्न सक्ने अवस्था कहिले आउला देशमा रु स्वास्थ्यमा भएको चरम व्यापारीकरणको अन्त्य कहिले र कसले गर्ला रु आवश्यक कानुन बनाउने र देशका बेथिति अन्त्य गर्ने सवालमा वर्तमान सरकार हरेक हिसाबले शक्तिशाली छु । आफ्नो कार्यशैलीमा चुस्तता, पारदर्शिता र जनभावनाप्रति संवेदनशीलता प्रदर्शन गर्न किन सकेको छैन बुझ्न सकिएको छैन ।
शिक्षा क्षेत्र त्यस्तै अव्यवस्थित बन्दै गएको छ । देशका विभिन्न स्थानमा मुख्य क्याम्पसमा आमनागरिकका विद्यार्थीले सर्वसुलभ ढंगले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण बनाउन किन सक्दैन रु प्राध्यापक पनि केन्द्रमुखी हुँदै जिल्लामा नबस्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ । गरिब र निम्नवर्गीय विद्याथीका लागि आज पनि त्रिविअन्तर्गतकै सामुदायिक क्याम्पस नै एकमात्र स्थल हो, जसमा पनि नियमित पठनपाठन नहुने प्राध्यापक नहुने समस्याल विद्यार्थी आजित हुनु दुःखद पक्ष हो । शिक्षा, स्वास्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तु सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा पाउने वातावरण निर्माण भयो भने समस्याका ८० प्रतिशत भाग समाधान हुन्छन् । यस्ता सामान्य र सहजै सम्पादन गर्न सकिने कार्यप्रति किन राज्य उदासिन बनेको होला ?
पाँच÷सात वर्ष अगाडिसम्म नेपालले धान निर्यात गर्ने गथ्यो, तर अहिले अर्बौं रकम बराबरको चामल आयात गर्नु परिरहेका छ । कृषिप्रति नागरिकलाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन । बर्सेनि कृषिमा संलग्न किसान को प्रतिशत घट्दै गएको छ । हाल कृषि पेसामा संलग्न रहने जनसंख्या ६० को हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ । २०६८ सालको जनगणनामा ६६ प्रतिशत मानिस कृषिमा संलग्न भएको तथ्यांक थियो । कृषिलाई व्यावसायिक गर्दै यसप्रति युवालाई आकर्षित गर्नका लागि वास्तविक कृषकलाई राज्यले अनुदान तथा सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । माछा, बाख्रा, गाईभैंसी, कुखुरा, वंगुर, मौरीपालन लगायत कृषितर्फ आकर्षित नेपालमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै उत्पादन वृद्धि गरी मासु तथा खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बन्ने वातावरण किन बनाउन सकिन्न ?
नेतागण बढी सुविधाभोगी हु“दै जा“दा आमनागरिकद्वारा अपेक्षित सुधार र समृद्धिले मूर्तता हासिल गर्ने छा“टका“ट देखि“दैन । सरकार निर्माण भएलगत्तै आफैंले गर्ने भनिएका महŒवपूर्ण कार्य लथालिंग पारिनुले सरकारप्रतिको अविश्वास बढेको छ । हाल कृषि क्षेत्रमा राज्यबाट दिइने सुविधा तथा अनुदान पनि नक्कली र पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्ताले बढी लिइरहेका छन् । वास्तविक किसान त्यस्ता सुविधाबाट टाढा नै देखिन्छन् । किसानले लामो समयको परिश्रम र लगानीबाट उत्पादन गरेको धानको मूल्य समयमा सरकारले तोक्न नसक्दा लागतभन्दा पनि न्यून मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य बनाइएका घटना हाम्रो सामु छिपेको छैन । ऊखुको मूल्य निर्धारण नहुँदा ऊखु किसानको समस्या त्यस्तै गम्भीर बनेको छ । समयमा नै आफूले गर्नुपर्ने सामान्य कार्य गर्न पनि सम्वन्धित निकाय किन सक्तैन रु उत्तर पाउन कठीन छ । भाषणमा कृषिको विकासको चर्को नारा दिने तर व्यवहारमा कृषकको पक्षमा कुनै कार्य पनि नभै जुन अवस्था छ, त्यसबाट माथि उठेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।
यदि, देशमा नै कृषिबाटै स्वरोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुन्छ भने किन दैनिक १७ सयको हाराहारीमा आफ्नो घरखेत नै बन्दकी राखेर विदेसिन्थे र आम युवाजनशक्ति रहरभन्दा पनि बाध्यताले अर्काको देशमा श्रमबेच्न गएका छन् । हाम्रो देशको राजधानीलगायत देशका प्रमुख सहरमा प्रदूषणको मात्रा मापदण्डभन्दा पाँचगुणासम्म बढी भएको समाचार पढ्न पाइन्छ । सरकारले पुराना सवारीसाधन विस्थापित गर्ने भनेको एक दशकभन्दा बढी समय भयो तर आज पनि बीस वर्षभन्दा पुराना र थोत्रा सवारी साधन निर्वाध रूपमा गडेकै छन् । सडक किनारामा वलिया रूख उचित स्याहार गरी व्यवस्थित रूपले हुर्काउने इट्टाभट्टालाई व्यवस्थित गर्ने सडकको खाल्डाखुल्डी हटाउन सकिन्छ । यस्ता सामान्य कार्यप्रति राज्यको ध्यान किन पुग्दैन रु
यातायात व्यवस्था विभागद्वारा प्रभावकारी नियम बनाइ बीस वर्षपछि सवारी साधनको नवीकरण स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गर्न सक्छ । यदि प्रभावकारी कानुन निर्माण गरी त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने धेरै समस्या घटेर जान्छन् । कानुनमा भने स्वच्छ वातावरणलाई मौलिक हकअन्र्तगत राख्ने तर वातावरण भने दिनानुदिन बिगार्दै जाने हो भने त्यसको अर्थ रहन्छ र रु आम नागरिकले राज्यले हाम्रा लागि यो गर्दै छ भन्ने कुनै पक्षपनि नुहँुदा स्वतः निराशा त बढ्छ नै । जनताद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति जो आलंकारिक मात्रै भएर संविधानले नै राखेको छ ।
राष्ट्रपतिको सामान्य सवारीको समय सबै सडक खाली गरी तामझामका साथ घण्टौं सवारी जाम गराई गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । अगाडि पछाडि सामान्य सुरक्षाको गाडीबाट सहजै यात्रा गर्न सकिनेमा पनि सर्वसाधारणलाई दुःख दिएर सवारी गर्नु गराउनु लोकतान्त्रिक व्यावस्थामा पाच्य विषय होइन । हाम्रो नेतागण बढी सुविधाभोगी हुँदै जाँदा आमनागरिकले जुन अपेक्षा देशमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक वृद्धिको आशा गरेका थिए, त्यसले व्यवहारमा मूर्तरूप लिने छाटकाँट देखिँदैन । राज्यले ठूलो बजेटको खर्च नगरी नै सम्पादन गर्न सक्ने कार्य प्रभावकारी ढंगले गर्ने हो भने अझै पनि नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास बढ्ने समय घर्किसकेको छैन । तर, राज्यको उच्च तथा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका व्यक्तिमा इच्छाशक्तिको भने खाँचो रहन्छ । अाजकाे राजधानी दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।
