काठमाडौँ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आम्दानीको ९० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाप्रति विरोध जनाएको छ । मुलुकमा कायम तीनै तहको आँखा सामुदायिक वनमा लागेपछि करको भार बढेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ प्रदेश १ ले शुक्रबार विराटनगरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । सामुदायिक वनमा लगाएको करको विरोधमा शुक्रबार विराटनगरमा प्रदर्शन गर्दै उपभोक्ता समिति । तस्बिर स् देवनारायण साहरकान्तिपुर
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले संघीय सञ्चित कोषअन्तर्गत १५ प्रतिशत, प्रदेश सञ्चित कोषमा २५ प्रतिशत, प्रदेश सेवा शुल्कबापत २ प्रतिशत, स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा १० प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत र उपभोक्ता समूहको बचत रकममा आयकर २५ प्रतिशत गरी कुल ९० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएकाले विरोधमा उत्रिन बाध्य भएको बताइन् ।
‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह नाफामुखी संस्था नभई सेवामुखी संस्था हुँदाहुँदै सरकारहरूले करको भार बढाउँदा हामी कसरी काम गर्न सक्छौं रु,’ उनले भनिन्, ‘प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको नाममा जनताले उपभोग गर्दै आएको अधिकार कटौतीको मूल्य सरकारलाई चुकाउनु पर्ने भएकाले समयमै सचेत हुनु सबैका लागि उचित हुन्छ ।’
नाङ्गो डाँडा, भीरपाखालाई संरक्षण गर्दै हरियाली वन बनाएपछि सरकारले आँखा लगाई करको भारी बोकाउनु परिणाम सुखद नहुने महासंघ प्रदेश १ अध्यक्ष तुलसी संग्रौलाको भनाइ थियो । ‘हामीले अर्थ मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर संघीय सञ्चित कोषअन्तर्गत १५ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत र उपभोक्ता समूहको बचत रकममा आयकर २५ प्रतिशत करका साथै प्रदेश र स्थानीय तहले लिने करलाई एकीकृत रूपमा लिएर बाँडफाँडको व्यवस्था गर्न माग गरेका छौं ।’ अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।
