भ्रष्टाचार मुद्दामा इन्जिनियर धेरै, १ सय ४० जनालाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा दर्ता

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला ६ महिनाको अवधिमा घुससहित १ सय ४० जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । घुससहित नियन्त्रणमा लिएकाबाट अख्तियारले १ करोड ३७ लाख ७० हजार ४ सय ६० रुपैयाँ जफत गरेको छ ।

६ महिनाको अवधिलाई हेर्दा अख्तियार ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा केन्द्रितभन्दा पनि स्ट्रिङ अप्रेसन चलाएर मुद्दामा केन्द्रित भएको देखिन्छ । अख्तियारकै लय समाउँदै सरकार पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्मम भएर लाग्नेभन्दा शून्य सहनशीलताको भाषण गर्ने, कसम खान लगाउने, गीत गाउन लगाउनेजस्ता ‘कस्मेटिक’ परिवर्तनमा रमाइरहेको छ ।

पछिल्लो समय अख्तियारले ठूलो मुद्दामा चासो दिन छाड्नुले पनि भ्रष्टाचारी समाउने भन्दा पनि धेरै मुद्दाको रेकर्ड कायम गर्नेमा केन्द्रित रहेको विज्ञको भनाइ छ । अख्तियारले १ हजार रुपैयाँदेखि ४७ लाखसम्म बिगो दाबी गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको देखिन्छ ।

सात महिनादेखि ललिता निवास प्रकरणको मुद्दा अनुसन्धान गर्नमै अख्तियार केन्द्रित छ भने ‘हाई प्रोफाइल’का अकुत सम्पत्ति मुद्दालाई थाती राखेर ५ सय रुपैयाँदेखि लाखौं रुपैयाँको स्ट्रिङ अप्रेसनमा केन्द्रित भएको छ ।

अख्तियारको साउनको तथ्यांक केलाउँदा १९ वटा अप्रेसनमा १० जना इन्जिनियर फन्दामा परेका थिए । अख्तियारले जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन भोजपुरका सीडीई मोहनबाबु यादवले षडानन्द नगरपालिका–१३ बोयामा रहेको छाँगे खोला सिँचाइ कार्यक्रमको रनिङ बिल पास गरिदिने नाममा सेवाग्राहीसँग १ लाख ८० हजार रुपैयाँ लिदै गर्दा पक्राउ गरेको थियो ।

१४ असारमा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय स्याङ्जामा कार्यरत इन्जिनियर ९आठौं तह० बसी अख्तर मोहम्मदले खानेपानी आयोजनाको भुक्तानी दिएकामा सेवाग्राहीसँग ४ लाख घुस लिँदा लिँदै पक्राउ गरेको थियो ।

१३ साउनमा भोजपुरका तत्कालीन सीडीई लालु गिरीले बैंक खातामार्फत र नगदै गरी १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो । उनले एमके वाईपीजेभीका प्रतिनिधि देवजंग शाहीसँग भोजपुर–टक्सार–कोट–गोगने–लेखर्क सडक स्तरोन्नति योजनाको भुक्तानीका लागि घुस लिएको अख्तियारको दाबी छ ।

१० साउनमा शिक्षा समन्वय इकाइ काभ्रेका सबइन्जिनियर धनवीर भगत र शिक्षा समन्वय इकाइ भोजपुरका तत्कालीन सबइन्जिनियर निरजकुमार चौधरीले महाभारत, काभ्रेका स्कुल भवनको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिलाउने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग १ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको थियो ।

उनले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बनेपामा जम्मा गर्न लगाई उक्त रकम जम्मा गरेको भौचर लिइसकेको अवस्थामा निजहरूलाई उक्त भौचरसहित नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भएको थियो । अनुसन्धानको क्रममा काभ्रेपलान्चोकमा निर्माण र मर्मत कार्य भई बेरुजु फछ्र्योट हुन नसकेका विद्यालयको स्थलगत अनुगमनसमेत गरी बेरुजु फछ्र्योट गर्ने सिलसिलामा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र सानोठिमीद्वारा पठाइएका इन्जिनियर दीपेन्द्रकुमार देवले घुस लिन धनवीर भगतलाई पठाएको खुल्न आएको छ ।

४ साउनमा अख्तियारले कर्णाली नदी व्यवस्थापन कार्यालय बर्दियाका इन्जिनियर कमल सिटौला, इन्जिनियर विश्वेश्वरप्रसाद शाह, इन्जिनियर हरिप्रसाद चौधरी र सवारी चालक टंकप्रसाद ओझाले निर्माण योजना तारजाली भर्ने कामको बिल रकम भुक्तानी गरेबापत सेवाग्राहीसँग १५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ गरेको थियो । गोलबजार नगरपालिका, सिरहाका सबइन्जिनियर उमा श्रेष्ठले शौचालय निर्माणको भुक्तानी दिन सहज गराई दिएबापत सेवाग्राहीसँग ५० हजार घुस लिँदा लिँदै पक्राउ गरेको थियो ।

४ साउनमै जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय दोलखाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रकाश अधिकारीले विभिन्न उपभोक्ता समिति तथा अन्य कम्पनीसँग घुस रकम लिई बा१झ ५२८० नम्बरको सरकारी गाडीमा काठमाडौं जाँदै गर्दा १३ लाख ३८ हजार ५ सय रुपैयाँसहित अख्तियारको फन्दामा परेका थिए ।

त्यस्तै, रामनगर गाउँपालिका, सर्लाहीमा कार्यरत इन्जिनियर रामजीबाबु यादवले सेवाग्राहीसँग गाउँपालिकाको बजेटबाट विद्युत् जडान गर्ने ९विद्युत् पोल, तार र ट्रान्सफर्मर० कार्यको प्राविधिक मूल्यांकनसहितको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै सेवाग्राहीसँग ५० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको थियो ।

भदौमा मात्रै अख्तियारले आठ जना इन्जिनियरलाई नक्कली शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रदेखि घुस रकमसहित पक्राउ गरेको थियो । अख्तियारले भदौमा वन अधिकृत, मालपोत अधिकृत, नायव सुब्बा, प्रहरी हबल्दार, इन्जिनियर र विद्यालयका प्रधानध्यापकसमेत गरी ५४ वटा विभिन्न विषयमा अप्र्रेसन चलाएको थियो । अख्तियारले भदौमा मात्रै मालपोत, नापी, यातायात र राजस्व कार्यालयमा गरी १३ जना अधिकृतविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत नौ जना नायब सुब्बा अख्तियारको स्टिङ अप्र्रेसनमा परेका थिए ।

अख्तियारले असोजभर १५ वटा रंगेहात पक्राउ गरेको छ । जसमा प्रहरी, नापी विभागको सर्भेक्षक, इन्जिनियर, वन अधिकृत र शिक्षक पक्राउ परेका छन् । असोजमा अख्तियारले ८४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । जसमा ठूलो भनिएको भ्र्रष्टाचार मुद्दामा दुग्ध विकास संस्थानको ४६ लाख ७९ हजार बिगो सहित १० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । ७ असोजमा अख्तियारले दुग्ध विकास संस्थानका दुग्ध विकास संस्थानका तत्कालीन महाप्र्रबन्धक गंगा तिमिल्सिनासहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

आयोगले २२ माघ २०६९ मा दुग्ध वितरणका लागि दुई कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा प्रतिलिटर ढुवानी मूल्यमा आफूखुसी पाँच प्रतिशत मूल्यवृद्धि गरी अस्वाभाविक भुक्तानी लिएको आरोपमा छानबिनपछि १० जनाविरुद्ध ४६ लाख ७९ हजार १ सय ८२ रुपैयाँ बिगोदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तत्कालीन महाप्रबन्धक तिमल्सिना, तत्कालीन निमित्त उपमहाप्रबन्धक डा। ईश्वरीप्रसाद अधिकारी, काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना बालाजुका तत्कालीन आयोजना प्रमुख राज गोविन्द राजकर्णिकार, सोही आयोजनाका तत्कालीन सहायक प्रबन्धक माधवप्रसाद ओझा, तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकृत राजनजंग थापा र तत्कालीन काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना बालाजु, हाल दुग्ध विकास संस्थान केन्द्रीय कार्यालय लैनचौरमा रहेका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत तथा हाल प्रशासन व्यवस्थापन विभागका निमित्त प्रमुख दीपक सुवेदीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यसबाहेक अख्तियारले ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा पेस गर्न सकेको छैन ।

अख्तियारले केही हजार र लाखमा घुस खानेलाई निसानामा पार्ने गरेको तर नीतिगत भ्रष्टाचार, ठूला परियोजनामा करोडौं र अर्बौंको दोहन गर्नेहरू उम्किरहेको आममानिसको बुझाइ छ । यद्यपि, आयोग अहिलेसम्म धेरै मुद्दा दर्ता गरेकोमा प्रगति ठानिरहेको छ ।

अकुत सम्पत्ति कमाउने उच्च तहका व्यक्तिको सम्पत्तिको अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए पनि अख्तियारले चासो देखाउन सकेको छैन । संविधानको धारा २३८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानबमोजिम सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको विषयमा छानबिन गर्न आयोग गठन गरिएको हो । तर, जति मात्रामा अख्तियारको दुरुपयोग भएका घटनाबाहिर आइरहेका छन् । त्यो मात्रामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न भने सकेको छैन ।

अख्तियारले प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुसन्धान भइरहेको दाबी गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । संविधानमा प्रदेश लोक सेवा आयोगसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि अख्तियार भने प्रदेश तहमा राख्ने कल्पना गरिएको छैन । अख्तियारका इटहरी, हेटौंडा, पोखरा, धनकुटा, बर्दिवास, बुटबल, सुर्खेत, कञ्चनपुर, कोहलपुर र दिपायलमा कार्यालय राखिएका छन् । ओ एन्ड एम सर्भेले यी कार्यालयलाई निरन्तरता दिने वा अन्य व्यवस्था गर्ने विषयको टुंगो लगाउनेछ ।

अख्तियारले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको पाइए कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी दोषी देखिएमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउँछ । संविधानले अख्तियारको अधिकारबाट ‘अनुचित कार्य’ भन्ने प्रावधान हटाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधान र कानुनबमोजिम सशक्त नबनाउनु, आयुक्तहरू नियुक्त गर्दा राजनीति प्रभावित हुनु तथा अख्तियारको दायराभन्दा बाहिर संस्थाहरू रहनुलगायतका कारणले अख्तियारले सक्षमतापूर्वक काम गर्न नसकेको विज्ञहरूको बुझाइ छ ।

कहिले कति नियन्त्रणमा ?

महिनागत रूपमा नियन्त्रणमा लिएको संख्या हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी भदौ महिनामा अर्थात् दसैं–तिहारजस्ता चाडबाडमा कर्मचारीले लोभ गर्ने गरेको पाइयो । यो वर्ष मात्रै नभई अन्य वर्षमा पनि भदौमा घुस लिनेको संख्या बढी भएको अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन् । यी १२ महिनामध्ये सबैभन्दा कम माघमा १३ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको पाइएको छ । कात्तिकमा भने अध्यागमन कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयबाट ६ जना अधिकृतविरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता भएको छ भने दुई जना इन्जिनियरलाई घुस रकमसहित पक्राउ गरेको थियो ।