मोरङ । स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त, प्रभावकारी र निरन्तर बनाउने लक्ष्यसहित बुढीगंगा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रयास भट्टराईले सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत कार्यालयका सवारी साधन प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट, व्यवहारिक र पारदर्शी नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्। वर्तमान व्यवस्थामा रहेका अस्पष्टता र प्रक्रियागत झन्झटले सेवा प्रवाहमा अवरोध मात्र होइन, कर्मचारीको कार्यक्षमतामा समेत असर पारिरहेको उनको भनाइ छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएको धारणा अनुसार स्थानीय तहका कर्मचारीहरू योजना अनुगमन, प्राविधिक निरीक्षण, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, पूर्वाधारको अवस्थामूल्याङ्कन लगायतका अत्यावश्यक कामका लागि नियमित रूपमा फिल्डमा खटिनुपर्ने हुन्छ। तर कार्यालय समयमै यस्ता कार्य गर्दा सेवाग्राहीलाई दिइने दैनिक सेवा प्रभावित हुने भएकाले धेरै कर्मचारी बिदाको दिनमा फिल्ड कार्य गर्न बाध्य छन्।
यद्यपि, बिदाको दिनमा कार्यालयकै कामका लागि सवारी साधन प्रयोग गर्न खोज्दा अनुमति प्रक्रियाको जटिलता, अनुगमनको नाममा गरिने अनावश्यक शंका तथा प्रशासनिक अस्पष्टताले कर्मचारीहरू मानसिक दबाबमा पर्ने गरेका छन्। विशेषगरी दुई दिने सार्वजनिक बिदा लागू भएपछि इन्जिनियर, स्वास्थ्यकर्मी र प्राविधिक जनशक्तिलाई आकस्मिक तथा अत्यावश्यक कार्यमा परिचालन गर्न झनै कठिनाइ बढेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
भट्टराईले ‘सबैलाई एउटै मापदण्ड’को दृष्टिकोणले समस्या समाधान नहुने स्पष्ट पार्दै कार्यको प्रकृति, जिम्मेवारी र आवश्यकताका आधारमा सवारी साधन प्रयोगलाई वर्गीकृत र व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। स्पष्ट मापदण्ड, पूर्व स्वीकृति प्रणाली, डिजिटल अभिलेखीकरण र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न सके सवारी साधनको दुरुपयोग नियन्त्रण हुनुका साथै कर्मचारीहरूलाई सहज र विश्वस्त वातावरण प्राप्त हुने उनको विश्वास छ।
उनले सवारी व्यवस्थापन सुधारलाई केवल प्रशासनिक विषय नभई सेवा प्रवाहको गुणस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील पक्षका रूपमा लिनुपर्ने बताए। “कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्दै सेवाग्राहीलाई समयमै सेवा उपलब्ध गराउनु नै हाम्रो प्राथमिकता हो,” उनले भने।
सम्बन्धित निकायले यस विषयमा गम्भीरता देखाउँदै व्यवहारिक समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भट्टराईको यो धारणा स्थानीय तहमा कार्यप्रणाली सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहमा गुणस्तर वृद्धि गर्ने दिशामा सार्थक बहसको आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
