इटहरी : कोसी प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै गएको इटहरी उपमहानगरपालिकामा आर्थिक अनुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण तथा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार उपमहानगरपालिकामा कुल बेरुजु १ अर्ब २६ करोड ९१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। यससँगै उपमहानगरको कार्यसम्पादन र वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ।
साबिक इटहरी नगरपालिका, खनार, पकली, एकम्बा र हासपोसा गाविस मिलाएर २०७१ सालमा उपमहानगर बनाइएको इटहरीमा हाल २० वटा वडा रहेका छन्। व्यापार, यातायात, शिक्षा र सेवा क्षेत्रको विस्तारसँगै नगरको आकार बढे पनि वित्तीय अनुशासन र प्रशासनिक पारदर्शितामा भने कमजोरी देखिएको महालेखाको निष्कर्ष छ।
१६ करोड २१ लाख नयाँ बेरुजु
महालेखाले ४ अर्ब ९१ करोड ९१ लाख २१ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १६ करोड २१ लाख १३ हजार रुपैयाँ नयाँ बेरुजु फेला पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसमध्ये ५४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, ६ करोड ७९ लाख १४ हजार रुपैयाँको प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने, ४ करोड ५४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने र ४ करोड ३२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ पेश्की बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार यसअघि उपमहानगरको १ अर्ब १० करोड ७० लाख ५५ हजार रुपैयाँ बेरुजु बाँकी थियो। चालु वर्षमा थपिएको बेरुजुसँगै कुल बेरुजु १ अर्ब २६ करोड नाघेको हो। यस अवस्थाले स्थानीय सरकारको वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै गएको सङ्केत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य शीर्षककै रकम प्रणालीबाहिर
प्रतिवेदनले सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुट) बाहिर गरिएको कारोबारमाथि उठाएको छ।
उपमहानगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणतर्फ ५३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमतर्फ १ करोड १३ लाख रुपैयाँ र अन्य शीर्षकमा ८५ लाख रुपैयाँ गरी कुल ५५ करोड ७१ लाख ९ हजार रुपैयाँ प्रणालीमा लेखांकन नगरेको महालेखाले जनाएको छ।
यस्तो अवस्थाले नगरको वास्तविक आर्थिक चित्र सार्वजनिक वित्तीय विवरणमा नदेखिने जोखिम बढेको छ। सबै कारोबार अनिवार्य रूपमा प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै ठुलो रकम प्रणालीबाहिर राखिनु वित्तीय पारदर्शितामाथिको गम्भीर प्रश्न भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमै समेत कमजोरी देखिएको छ। निष्क्रिय खाताको विवरण सङ्कलन नगरिएको, मृत्यु वा बसाइसराइपछि लाभग्राहीको नाम सूचीबाट हटाइएको नदेखिएको तथा लाभग्राहीको विवरण वेबसाइटमा नराखिएको महालेखाले जनाएको छ।
बैंक मौज्दात र हिसाबमै १३ करोडभन्दा बढी फरक
उपमहानगरपालिकाले बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार नगर्दा लेखा र बैंक मौज्दातबिच १३ करोड २५ लाख ४६ हजार ६ सय ९७ रुपैयाँ भन्दा बढीको फरक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्थानीय तह सञ्चित कोष, चालु खाता, पुँजीगत खाता, धरौटी तथा अन्य खातामा लेखा र बैंक विवरणबीच ठुलो अन्तर देखिएको हो।
महालेखाले बैंक हिसाब नियमित रूपमा मिलान गरी पारदर्शी वित्तीय प्रणाली कायम गर्न निर्देशन दिएको छ। लेखा र बैंक विवरणबीच यस्तो अन्तर रहँदा रकम दुरुपयोग, दोहोरो भुक्तानी वा अपारदर्शी कारोबारको जोखिम बढ्ने औँल्याइएको छ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ९० लाख ११ हजार रुपैयाँ विभिन्न खातामै मौज्दात रहेको पाइएको छ। समयमै रकम ट्रान्सफर नगर्दा वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर
महालेखाले इटहरी उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि उपमहानगरले प्रभावकारी प्रणाली निर्माण नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नगरले आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन र अभिलेखीकरण व्यवस्थित नगरेको, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार नगरेको, दीर्घकालीन विकास योजना नबनाएको तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित रणनीतिक योजनाको अभाव रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
त्यस्तै सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण, योजना अनुगमन तथा गुणस्तर परीक्षण प्रभावकारी नभएको उल्लेख छ। उपभोक्ता समितिमार्फत भएका निर्माण कार्यको गुणस्तर परीक्षण नगरिएको तथा अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार सुधार भएको पुष्टि नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
निर्माण र खरिद प्रक्रियामा प्रश्न
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार वार्षिक खरिद योजना तथा गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने भए पनि उपमहानगरपालिकाले योजनाबद्ध रूपमा त्यस्तो कार्य नगरेको महालेखाले जनाएको छ।
निर्माण सम्पन्न आयोजना उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण नगरिएको, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण नभएको तथा ठेक्का र उपभोक्ता समितिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नगरिएको उल्लेख छ। यसले निर्माणको गुणस्तर र खर्चको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
नगरले विगतमा परामर्शदातामार्फत तयार गरिएका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को कार्यान्वयन तथा अभिलेख अद्यावधिक नगरेको पनि औँल्याइएको छ।
बैठक, भ्रमण र गोष्ठीमा बढी खर्च
प्रतिवेदनअनुसार विषयगत कार्यक्रमभन्दा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, तालिम र गोष्ठीमा खर्च बढी केन्द्रित भएको देखिएको छ। दैनिक भ्रमण भत्ताको अभिलेख अद्यावधिक नभएको तथा एउटै कार्यक्रममा प्रशिक्षक, अनुगमनकर्ता, संयोजक र प्रतिवेदकका नाममा दोहोरो भुक्तानी भएको हुन सक्ने आशङ्का महालेखाले गरेको छ।
महालेखाको यो टिप्पणीले नगरको खर्च संरचना सेवा तथा विकासमुखीभन्दा वितरणमुखी र प्रशासनिक खर्चमुखी बन्दै गएको सङ्केत गरेको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि कमजोर अनुगमन
इटहरी उपमहानगरपालिकाले विद्यालय अनुगमन मापदण्ड तयार नगरेको, संस्थागत विद्यालयको अभिलेख व्यवस्थित नराखेको तथा EMIS (Education Management Information System) तथ्याङ्क प्रमाणीकरण नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विद्यालय अनुदान वितरणमा वास्तविक विद्यार्थी सङ्ख्या प्रमाणीकरण नभएको, निजी विद्यालयको शुल्क, छात्रवृत्ति तथा अनुगमन प्रणाली कमजोर रहेको र शिक्षक अभिलेख व्यवस्थित नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
कर्मचारी अभावले सेवा प्रभावित
महालेखाले प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको जनाएको छ।
इटहरीजस्तो तीव्र सहरी विस्तार भइरहेको उपमहानगरपालिकामा पूर्वाधार, फोहोर व्यवस्थापन, सडक, ढल, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको अवस्थामा, दक्ष जनशक्ति अभावले नगर प्रशासन कमजोर बनेको विश्लेषण गरिएको छ।
राजस्व र खर्चको आकार
प्रतिवेदनअनुसार इटहरी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब ६६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। यसमध्ये कर राजस्व ५७ करोड २० लाख रुपैयाँ, अनुदान ९० करोड ९० लाख रुपैयाँ र अन्य राजस्व १८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
त्यसैगरी कुल खर्च १ अर्ब ६६ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। चालुतर्फ ८७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ७८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक निर्माण शीर्षकमा मात्रै ५९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। भवन तथा संरचना, सवारीसाधन, मेसिनरी तथा अन्य पुँजीगत शीर्षकमा पनि ठुलो रकम खर्च भएको देखिन्छ। तर महालेखाको निष्कर्षअनुसार खर्चको ठुलो हिस्सा प्रभावकारी अनुगमन र गुणस्तर परीक्षणबिनै गरिएको छ।
बजेट सीमा निर्धारण समिति नै गठन भएन
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले ‘स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति’ गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि इटहरी उपमहानगरपालिकाले यस्तो समिति नै गठन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसले बजेट निर्माण प्रक्रिया नै प्रणालीगत रूपमा कमजोर रहेको देखाएको छ। स्रोत अनुमान, खर्च सीमा, प्राथमिकता निर्धारण तथा दीर्घकालीन बजेट प्रक्षेपणबिनै बजेट निर्माण हुँदा योजनाको प्रभावकारिता घट्ने र अनियमितताको जोखिम बढ्ने औँल्याइएको छ।
