प्रस्तावित ट्राफिक जरिवाना विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै मोरङमा ज्ञापनपत्र
विराटनगर — नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ ट्राफिक जरिवाना दर तत्काल पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन माग गर्दै विभिन्न संघ–संस्था, मानवअधिकारकर्मी तथा सर्वसाधारण नागरिकले मङ्गलबार मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा काठमाडौंस्थित ट्राफिक प्रहरी प्रमुखको कार्यालयका नाममा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
ज्ञापनपत्र बुझाउनुअघि सहभागीहरूले प्रस्ता...










