सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सम्बन्धि प्रमाण संकलन गर्न समिति गठन गरेको छ। बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रमाण संकलनका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा विज्ञ समूह गठन गरेको हो।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उप्रेतीको संयोजकत्वमा विज्ञ समूह गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका क्षेत्र समेटेर नक्सा प्रकाशित गरी सरकारले नेपालको वास्तविक भूभाग समेटिएको उक्त नक्सा निशानछापमा समावेश गर्न नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक जेठ ९ गते सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको थियो। विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलबाट विधेयक प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित भइसकेको छ। सरकारले निशान छाप भित्र समेटिएको नक्सा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन गर्न लागेको हो।
प्रतिनिधिसभाबाट दुई तिहाइका आधारमा पारित भएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रवेश पाउनेछ। त्यहाँ पनि प्रतिनिधिसभा जस्तै विभिन्न चरण गरेपछि निर्णयार्थ सदनसमक्ष पेश हुने विधेयकलाई दुई तिहाइका आधारमा अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। दुवै सदनबाट पारित विधेयकलाई सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्नेछ। राष्ट्रपतिबाट प्राप्त विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण हुनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएकै मितिदेखि संविधान सशोधन हुनेछ।
