न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधारको मस्यौदा पेस गर्न गठित समितिले मौजुदा २३ ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले आइतबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।प्रतिवेदनमा अदालतको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित ४८ मध्ये २३ वटा ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । संशोधन प्रस्तावको तीन महले विवरणसहितको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको हो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री बडुले मौजुदा व्यवस्था संशोधन गरेर न्याय प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन प्रयत्न गरिएको बताए। उनले फैसलाको कार्यविधिलाई अनुमानयोग्य बनाउने अवस्था बनाइनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । फैसलाको कार्यविधि अनुमानयोग्य भएमा अदालतको जनआस्थासमेत वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
