काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सूचीकरणका लागि ढिलाइ नगर्न निजी विद्यालयलाई आग्रह गरेको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), काठमाडौंद्वारा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले सहज ढंगले वातावरण निर्माण गरेकाले सक्दो छिटो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको औपचारिक घोषणा गर्न निजी विद्यालयहरूलाई दबाब दिएका हुन् ।
‘फेरि कतैबाट कठिनाइ उत्पन्न भयो भने सरकारको काम कानुनको पालना गराउने नै हो, नियमसंगत छरछैन, बैंक खातामार्फत भुक्तानी भएको छरछैन, त्यो माग्नु सरकारको कर्तव्य हो। सरकार त्यसतर्फ प्रवेश गर्न नपरोस्,’ उनले भने। केही समस्या भए समाधानका लागि सरकारका तर्फबाट हदैसम्म लचकता अपनाइने उनले बताए। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सूचीकरण गर्न निजी विद्यालयहरूलाई असोज मसान्तसम्मको समयसीमा तोकिएको मन्त्री विष्टको भनाइ छ।
विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई राहत मिल्ने भएकाले सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले बताए। विद्यालयको स्वस्थ विकास र त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिको मर्यादित जीवन, आत्मसम्मान र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यो कार्यक्रम आएकाले गम्भीर भएर कार्यान्वयनमा ल्याउन विद्यालय सञ्चालकहरूलाई मन्त्री विष्टले आग्रह गरे।
शिक्षा मन्त्रालयले तोकेअनुसारको न्यूनतम तलब दिएरनदिएको, बैंक खाताबाट भुक्तानी गरेरनगरेको विषयमा विद्यालयलाई पत्र काट्न लागेका बेला प्याब्सनको आग्रहमा तत्काललाई रोकिएको उनले बताए। ‘सरकारको कामलाई धेरै खिल्ली उडाउने काम भयो भने सरकारको ध्यान जबरजस्त आकर्षित हुने खतरा हुन्छ, त्यतातर्फ जान बाध्य नबनाउनुहोस्,’ उनले भने। अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।
