काठमाडौँ । भारतमा लामो समयदेखि जारी राम मन्दिर–बाबरी मस्जिद विवादको सुनुवाइ बुधबार पूरा भएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतमा ४० दिनसम्म सुनुवाइ भएको थियो । बीबीसीका अनुसार अदालतले फैसला नोभेम्बरमा सुनाउन सक्ने जनाएको छ ।
मुख्य न्यायाधीश रञ्जन गोगोई १७ नोभेम्बरमा अवकाश प्राप्त गर्ने भएकाले नोभेम्बरमै फैसला आउने बताइएको छ । फैसला ऐतिहासिक हुनेछ । राजनीतिक रूपमा अन्यन्तै संवेदनशील राम मन्दिर र बाबरी मस्जिदको जग्गाबारे विवाद छ । अन्तिम सुनुवाइ हुनुभन्दा अघिल्लो दिन न्यायाीधश गोगोईले भनेका थिए, ‘बुधबार बेलुकासम्म सुनुवाइ पूरा हुनेछ ।’ तर बुधबार एक घन्टा पहिले नै सुनुवाइ पूरा भएको घोषणा गरिएको थियो ।
सुनुवाइ पूरा भएको घोषणा गरे पनि अदालतले कसैलाई थप केही भन्नुपरेमा तीन दिनभित्र लिखित रूपमा आफ्नो धारणा राख्न सक्ने समयसीमा तोकेको छ । यो मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको एक विशेष संवैधानिक इजलासले गर्दै आएको थियो । इजलासको अध्यक्षता भारतीय मुख्य न्यायाधीशले गर्दै आएका थिए । करिब ४० दिनसम्म जारी सुनुवाइपछि अदालतले आफ्नो फैसला सुरक्षित राखेको छ । राम मन्दिर–बाबरी मस्जिद विवादको सुनुवाइ लामो समयसम्म भएको यो दोस्रो हो । यसअघि केशवानन्द भारतीबारेको मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा ६८ दिनसम्म चलेको थियो ।
लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलेको तेस्रो नम्बरमा आधार कार्डमाथिको संवैधानिक मुद्दा हो, जुन ३८ दिनसम्म जारी रहेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा राम मन्दिर–बाबरी मस्जिद विवादको सुनुवाइ सेप्टेम्बर २०१० मा इलाहाबाद उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध दायर गरिएको अपिलहरुमा केन्द्रित रहेको थियो । इलाहाबाद उच्च अदालतले नौ वर्षअघि आफ्नो फैसलामा अयोध्याको विवादित २।७७ एकड जग्गालाई तीन बराबार भागमा बाँड्ने फैसला सुनाएको थियो ।
अदालतले जग्गालाई राम लला, सुन्नी वक्फ बोर्ड र निर्मोही अखाडाका नाममा बराबरी गरी बाँड्न भनेको थियो । तर यो फैसलालाई तीनै पक्षले अस्वीकार गर्दै भारतीय उच्च अदालतको ढोका घच्चघचाउँदै फैसलामाथि पुनर्विचार गर्न अपिल गरेका थिए । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।
