काठमाडाैं । बहुप्रतिक्षित हितेन्द्र देव शाक्यले तीन वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा दिएको मुद्दाको सुनुवाई आज (बुधबार) पनि स्थगित भएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट आफूलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले ३ वर्षअघि दायर गरेको रिट आज पनि सुनुवाइ नहुने सूचीमा चढेको हो । यो रिट बुधबार पेशीका लागि तोकिएको थियो । तर अचानक बुधबार यो रिट स्थगित भयो ।
शाक्यले पनि तीन वर्षदेखि न्याय नपाएको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । २०७८ चैत १ गतेदेखि विभिन्न मितिमा तोकिएको पेशी हेर्न नभ्याउने भन्दै सरेको थियो । बुधबार पेशी तोकेर निर्णय गराउन विभिन्न समूह लागेका स्रोत बताउँछ । पछिल्लो समयमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादसँगै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ निशानामा थिए ।
पछिल्लो समयमा सवा ८ अर्ब बक्यौता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै उनी तारोमा परेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा लाइन काटिएका उद्योगीलाई बोलाएर कुलमानलाई तत्कालै उद्योगमा बिजुली दिन निर्देशन दिएका थिए भने संसद्मा उनीविरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
पछिल्लो समय कुलमानका पक्षमा सडकमा प्रदर्शन हुन थालेको र बंगलादेशको समेत घटनाक्रमले शाक्यको रिट ओझेलमा परेको अनुमान गरिएको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले हितेन्द्रदेवलाई २०७७ माघ २७ गते चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो । तर सरकार फेरिएसँगै शाक्यलाई सरकारले हटाएको थियो ।
पेसी सूचीमै नराखी स्थगित गरिएपछि यसको सुनुवाइ थप अनिश्चित भएको छ । शाक्यले २०७८ भदौ १ गते सरकारविरुद्ध यो रिट दायर गरेका थिए । त्यसयता २८ पटक पेशी तोकिए पनि अहिलेसम्म सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइ गरेको छैन । २०७८ भदौ ८ देखि असोज ६ सम्म गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले चार पटकसम्म आफ्नै एकल इजलासमा पेशी राखी प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेका थिए । त्यस वर्षको असोज ६ गते राणाको इजलासबाट सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरी लिखित जवाफ मागेको थियो ।
