मोरङको कटहरी गाउँपालिकाभित्र निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गको अवस्था नेपालको सार्वजनिक निर्माण प्रणालीको गम्भीर असफलताको प्रतिबिम्ब बनेको छ। संघीय सरकारले २०७६ मा सुरु गरेको योजनाले ६ वर्ष पुग्दासम्म जम्मा २७ प्रतिशत मात्रै प्रगति गर्नु विकास योजनाको नियोजन, अनुगमन र जवाफदेहिता तीनै तहमा देखिएको उदासीनता हो।
सिंघिया खोलादेखि जुडी खोलासम्मको छोटो ६ किलोमिटर सडक निर्माण नसक्नु केवल ठेकदारको कमजोरी होइन, राज्य संयन्त्रको मौन सहमतिजस्तै लाग्छ। ठेक्का पाएको कम्पनी सम्पर्कविहीन हुँदा पनि सरकारी निकाय मौन छन् भने त्यो लापरवाहीभन्दा गम्भीर विषय हो। अझ पीडादायी पक्ष के भने जनप्रतिनिधि, सर्वदलीय छलफल र संसदसम्म आवाज उठ्दासमेत ठोस कार्यान्वयन नहुनु जनतालाई अपमान गर्नु हो।
सडकको दुर्दशाले स्थानीयको दैनिकी, स्वास्थ्य र सुरक्षा गम्भीर प्रभावित भएको छ। धुलो, हिलो, खाडल र दुर्घटनाका कारण जनजीवन हैरान बनिरहेको छ। तर अझै राज्य संयन्त्रले ठोस कदम नचाले जनतामा विद्रोहको भावना जाग्न सक्छ।
अब विकल्प स्पष्ट छ—काम नगर्ने ठेकेदारमाथि ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्, कालोसूचीमा राखियोस् र नयाँ सक्षम कम्पनीमार्फत काम सम्पन्न गरियोस्। साथै, विकास योजनामा निर्दयी लापरवाही नगर्ने अभ्यासका लागि जवाफदेहिताको संस्कार स्थापना गरिनु अत्यावश्यक छ।
हुलाकी सडकजस्तो आधारभूत पूर्वाधारको बेथिति केवल मोरङको मुद्दा होइन, यो सिङ्गो शासन प्रणालीको गम्भीर परीक्षण हो। सरकार, स्थानीय निकाय र सम्पूर्ण नागरिक समाज मिलेर यस्ता समस्याको स्थायी समाधान खोज्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
