बेलबारीको आगजनी, जिम्मेवारी कसको ?
मोरङको बेलबारीमा भाद्र २४ गते भएको तोडफोड र आगजनीले सिंगो नगर नै आतंकित बनाएको छ। नगरपालिका, वडास्तरका कार्यालयदेखि लिएर विभिन्न राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालय र सामुदायिक संस्थासम्म लक्षित गरेर भएको आक्रमणले करोडौंको क्षति पुगेको अनुमान गरिए पनि अझै आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन।
आश्चर्यजनक कुरा त के हो भने, सुरुदेखि आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको जेनजी समूहले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आगजनी र तोडफोड आफूले नगरेको दाबी गरेको छ। यदि उनीहरूले नगरेका हुन् भने यत्रो ठूलो आक्रमण कसले र किन गर्यो भन्ने प्रश्न आज नागरिकबीच चर्किएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तीमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिप्रति असन्तुष्ट जनताले नै नागरिक स्तरबाट आक्रमण गरेको संकेत गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले समेत आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। राजनीतिक शक्तिहरूले जिम्मेवारी नलिने र उल्टै आक्रमणलाई वैधता दिन खोज्ने प्रवृत्तिले घटनाको सत्य उजागर हुने बाटो अझै धुम्म बनाएको छ।
यता, इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीका प्रमुख इन्स्पेक्टर कृष्ण खत्रीले तोडफोड र आगजनीलाई कुनै पनि आन्दोलनको वैधानिक अधिकार नभएको प्रष्ट पारेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका भिडियोका आधारमा दोषी पहिचान गरेर कानुनी दायरामा ल्याइने बताएका छन्।
यस घटनाले दुईवटा प्रश्न खडा गरेको छ— पहिलो, आन्दोलनको नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउने, नष्ट गर्ने र आतंक सिर्जना गर्ने कार्यलाई कसरी正्याइने? दोस्रो, जब कुनै समूह वा पार्टीले जिम्मेवारी लिनै चाहँदैन, तब पीडित नागरिकले न्याय कसरी पाउने?
अब राज्यको दायित्व छ— घटनामा संलग्नलाई निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत कानुनी दायरामा ल्याउने। त्यस्तै, राजनीतिक दल र आन्दोलनकारी समूहले पनि आफ्ना गतिविधिमा पारदर्शिता ल्याउनुपर्छ। सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट पारेर कुनै पनि असन्तुष्टि समाधान हुँदैन। बेलबारीको यो काण्ड नागरिक स्तरमा असन्तुष्टिको आवाज हो वा योजनाबद्ध अराजकता— यसको जवाफ दिन ढिलाइ गर्नु राज्य र समाज दुवैका लागि खतरनाक हुनेछ।
