विराटनगर / जेनजी आन्दोलनका कारण उत्पन्न आर्थिक तथा औद्योगिक असहजता, बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक रणनीति र स्वदेशी उद्योग क्षेत्रमा त्यसले पारेको प्रभावबारे नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
परिसंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष पवनकुमार सारडाको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार विराटनगरमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र बिहीबार काठमाडौंमा उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिंहलाई भेटी वर्तमान समस्या, सम्भावित संकट र समाधानका लागि सुझावसहित धारणा प्रस्तुत गरेको हो।
भेटका क्रममा परिसंघले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न स्थानीयस्तरमा लगानी र उत्पादन अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उक्त कार्यका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सहकार्य गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।
परिसंघका अनुसार भारतको मौद्रिक नीति र निर्यात–आयातसम्बन्धी कडाइका कारण नेपाली उद्योगहरू, विशेषगरी उपभोग्य वस्तु उत्पादन र कच्चापदार्थमा निर्भर उद्योगहरू गम्भीर संकटमा परेका छन्। जुट उद्योगहरू कच्चापदार्थ अभावले बन्द हुने जोखिममा रहेको, भारततर्फ प्लाइउड तथा भेनियर निर्यातमा देखिएको अवरोधले घरेलु उद्योगलाई समस्या थपेको र आइरन–स्टिल उद्योग नीतिगत अस्पष्टताका कारण प्रभावित भएको बताइएको छ।
उद्योगीहरूले कर प्रणाली र राजस्व प्रशासनको व्यवहारमा सुधार आवश्यक रहेको, खुला सिमानाका कारण अवैध कारोबार फस्टाएको र अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा लाग्ने कर दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।
छलफलका क्रममा उद्योगमन्त्री सिंहले उद्योग क्षेत्रका समस्या गम्भीर रहेको स्वीकार गर्दै चाँडोभन्दा चाँडो सकारात्मक समाधान ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनले उद्योग सञ्चालनका क्रममा अवरोध नआओस् भन्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारेका थिए।
अध्यक्ष सारडाले सरकारसँग निरन्तर संवाद र सहकार्यको प्रतिबद्धता जनाउँदै स्वदेशी उद्योग तथा रोजगार सिर्जनामा प्रभावकारी नीति ल्याउनु अपरिहार्य भएको निष्कर्षमा परिसंघ पुगेको बताए।
यस क्रममा अध्यक्ष सारडासहित केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरेलगायतको सहभागिता रहेको थियो। परिसंघको टोलीले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेललाई समेत भेटी निजी क्षेत्रका समस्या र मागबारे जानकारी गराएको छ।
