सम्पादकीय
पोखराका मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेजका नर्सहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्समाथिको श्रमशोषण फेरि एकपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। सरकारले २७ मङ्सिर २०८१ मा सबै स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीलाई सरकारीसरह तलब सुविधा दिन परिपत्र गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन। बरु निजी मेडिकल कलेजहरूले खुलेआम सरकारको निर्देशन अस्वीकार गर्दै नर्सहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य बनाएका छन् ।
यो केवल तलबको विषय होइन — यो सम्मान र अस्तित्वको विषय हो। नर्सहरू देशको स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड हुन्। उनीहरूको श्रम र समर्पणकै कारण अस्पताल सञ्चालनमा रहन्छन्, बिरामीले उपचार पाउँछन्। तर, ती नर्सहरूलाई उचित तलब र सम्मानजनक कार्य वातावरण नदिने प्रवृत्ति राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको संवेदनहीनताकै उदाहरण हो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निजी अस्पतालमा पनि सरकारीसरह तलब सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएकी छन्, तर त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन नहुन्जेल नर्सहरूको पीडा अन्त्य हुँदैन। निजी अस्पतालले “हामी सरकारजस्तो तलब दिन सक्दैनौँ” भन्ने तर्क गर्दै कानुनी दायित्व टार्न खोज्नु गैरजिम्मेवार व्यवहार हो। नाफामुखी सोचमा अड्किएका यस्ता संस्थाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवसाय होइन, मानवसेवाको माध्यमका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।
नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनले तिहारपछि देशव्यापी आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ, जसले यो समस्याको गम्भीरता देखाउँछ। नर्सहरूको आन्दोलन कुनै राजनीतिक माग होइन, सामाजिक न्यायको माग हो। राज्यले तत्काल कानुनी संयन्त्रमार्फत निरीक्षण, कारबाही र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्यकर्मीको श्रमको सम्मान गर्न नसक्ने देशले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने दाबी गर्न सक्दैन। नर्समाथिको यो श्रमशोषण अन्त्य गर्नु आजको सबैभन्दा जरुरी उपचार हो ।
