काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा परेका असन्तुष्ट शाखा अधिकृतहरूले आफूहरूलाई केन्द्र ९संघ० मै फर्काउन माग माग गर्दै आइतबार सिंहदरबारभित्रै विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि करिब एक घन्टा उभिएर धर्ना दिनुका साथै सरकारलाई विरोधपत्रसमेत दिएका छन् ।
उनीहरूले कर्मचारी समायोजनका समस्या र गुनासाको सम्बोधन नहुँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा लोकसेवा आयोगले संघका लागि ठूलो संख्यामा नयाँ शाखा अधिकृतका लागि विज्ञापन गरेकामा ज्ञापनपत्रमा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । उनीहरूले आफूहरूलाई संघको रिक्त दरबन्दीमा नै फिर्ता गर्न माग गर्दै मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालालाई सम्बोधन गरी विरोधपत्र बुझाएका छन् ।
उनीहरूले संघमा रिक्त दरबन्दी हुँदाहुँदै छैन भनेर ढाँटी आफूहरूलाई इच्छा विपरीत प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएकामा विरोध प्रकट गर्दै संघमै फर्काउन माग गरेका हुन् । निजामती किताबखानाको रेकर्डमा यसबीचमा ८८ अधिकृतको मात्र दरबन्दी रिक्त हुने देखिए पनि सामान्यको प्रस्तावमा लोकसेवाले १ हजार ९६ अधिकृतको विज्ञापन गरेको दाबी उनीहरूको छ । इच्छा विपरीत प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा परेका असन्तुष्ट शाखा अधिकृतहरू दुई हजारभन्दा बढी रहेको दाबीसमेत उनीहरूको छ ।
‘संघमा दरबन्दी नभएको भनेर हामीलाई समायोजन गरिएको ९ महिना नबित्दै लोकसेवामार्फत् मंसिर २५ गते ठूलो संख्यामा शाखा अधिकृतको विज्ञापन गरिएको छ । यति छोटो अवधिमा यति धेरै दरबन्दी कसरी सिर्जना भयो रु यति धेरै दरबन्दी संघमै खाली थियो भने किन हामीलाई हाम्रो रोजाइको प्राथमिकता र इच्छा विपरीत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरियो रु’ उनीहरूको विरोधपत्रमा प्रश्न गरेका छन् ।
उनीहरूले समायोजनका गुनासा र समस्या सम्बोधन नगरी नयाँ अधिकृतहरू भर्ना गर्दा भोलि आफूहरूले जुनियरको मातहतमा बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउने र यसबाट समग्र कर्मचारी प्रशासनको मनोबल खस्कने दाबीसमेत गरेका छन् । ‘यसबाट समग्रमा निजामती सेवाको प्रणाली र पदसोपानमै असर पर्ने देखिन्छ । अतः हामीलाई संघमा दरबन्दी व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै बाँकी दरबन्दीमा लोकसेवामार्फत् भर्ना खोल्नु आवश्यक छ ।’
उनीहरूले समायोजनका क्रममा आफूहरूको पहिलो रोजाइ संघ हुँदाहुँदै पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जान बाध्य पारिएको उल्लेख गर्दै आफूहरूलाई केन्द्रको पुल दरबन्दीमा ल्याएर राख्न माग गरेका छन् । पुल दरबन्दीमा राखिएकाहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव भएमा आवश्यकताका आधारमा निश्चित अवधि तोकेर कामकाजमा खटाउन र एकपटकका लागि सरुवा भएर संघमा फिर्ता ल्याउने प्रावधान संघीय संसदमा विचाराधीन निजामती सेवा विधेयकमा राख्नु पर्ने मागसमेत उनीहरूको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव भुपाल बरालले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा परेका केही अधिकृतको विरोधपत्र आएको स्वीकार गर्दै उनीहरूलाई कानुनअनुसार संघमा फर्काउन नसकिने जानकारी दिए । ‘कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐनअनुसार उनीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको हो । अब उनीहरूलाई केन्द्रमा सरुवा गरेर ल्याउन कानुनले नै दिंदैन । संघको निजामती सेवामा खुल्ने सीमित सिटमा बढुवा हुनेहरूमात्र संघमा आउन पाउँछन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएकाहरूलाई केन्द्रमा सरुवा गरेर ल्याउने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन’ बरालले भने । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।
