काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवाप्रदायी संस्थाका रुपमा विभाजन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गरिएको विधेयक फिर्ता लिन त्यसका कर्मचारीले सरकारलाई अपिल गरेका छन् ।
प्राधिकरण विभाजनार्थ तयार गरिएको विधेयक फिर्ता नलिएमा युनियनले हस्ताक्षर अभियानदेखि आमरण तथा रिले अनसन, प्रधान कार्यालयमा तालाबन्दी, वार्षिकोत्सव समारोह बहिष्कार गर्ने तथा सम्पूर्ण विमानस्थलहरुको अपरेशन सेवा ठप्प पार्ने सम्मका विरोध कार्यक्रम गर्ने विज्ञप्ती मार्फत् घोषणा गरेका गरेका छन्।
बुधबार बबरमहलस्थित मुख्यालमा प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरण टुक्र्याउन हवाई माफियाको समूह संलग्न रहेको आरोप लगाए।
‘प्राधिकरणले आर्थिक रुपमा हाासिल गरेको सफलतालाई देखी नसहने हवाई माफिया समूहले ०७१ साल देखि नै प्राधिकरण विभाजन गरी यस अर्न्तगत निर्माणाधिन विमानस्थलहरु भैरहवा तथा निजगढ निजीकरण गर्न षड्यन्त्रको खेल चरणवद्ध सुरु गरेको छ,’ युनियनले विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेको छ, ‘हालै प्राधिकरण विभाजन सम्बन्धी विद्येयकहरु मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गराई आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न हवाई माफिया प्रयासरत छन।’
नेकपा निकट युनियनले सरकारले प्राधिकरण विभाजन गरी नेपालको हवाई उद्योग युरोपियन युनियनलाई सुम्पेर नेपाली पुँजी विदेशीकरण गरी नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई धरासायी बनाउन लागि परेको आरोप लगाएको छ।
सरकारले नेपालमा नागरिक उड्डयनको विकास र विस्तार गर्न तथा सम्पूर्ण हवाई परिवहन सेवाको सञ्चालन सुरक्षित, नियमित, स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको व्यवस्था अनुसार तत्कालीन् हवाई विभागलाई ०५५ पुस १६ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा रुपान्तर गरेको थियो।
यसैबीच युनियनका महासचिव मिनप्रसाद खनालले आफ्ना मागबारे पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई ज्ञापन बुझाएको तर उनले विधेयकबाट पछि नहट्ने जवाफ दिएको बताए। ‘हामीसँगको भेटमा मन्त्री भटराईले पछि नहट्ने, हटेर इतिहासमा कलंक नहुने बताउनुभयो,’ महासचिव खनालले भने। अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।
