विराटनगर/ विराटनगरमा भेला भएका सातै प्रदेशकाआन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीहरुले प्रदेश सरकारलाई नेतृत्वदायी भूमिकासहित प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो खोल्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई समेत उपस्थित भएको बैठकमा सातै प्रदेशका सचिव र न्यायाधिवक्ता, सुुरक्षा प्रमुखपनि सहभागी थिए ।
संघीय प्रहरी ऐनले प्रदेश प्रहरीलाई दिएको भूमिका अर्पयाप्त भएको उनीहरुको निश्कर्ष छ । शनिबार विराटनगरमा भेला भएका सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीहरुहरुको छलफलले यस्तो निश्कर्ष निकालेको हो ।
भेलाले पारित गरेको १० बुँदे साझा धारणामा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गरी कानूनी दायरमा ल्याउन प्रदेश प्रहरीको भूमिका प्रष्ट गर्न संघसँग माग गरिएको छ ।
संघीय प्रहरी ऐनले सुरक्षाकर्मीहरुको समन्वय गर्ने अधिकार प्रहरी जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघीय सरकारका प्रतिनिधिका रुपमा रहने हुँदा प्रहरी परिचालनका लागि प्रदेश सरकारले गृह मन्त्रालय र सीडीओ कार्यालयमा समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रदेश सरकारको गुनासो छ ।
प्रदेश २ का आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश प्रहरकिो समन्वय गर्ने अधिकार सीडीओलाई दिने हो भने सुरक्षाका विषय प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई समेत उपस्थित भएको बैठकमा सातै प्रदेशका सचिव र न्यायाधिवक्ता, सुुरक्षा प्रमुखपनि सहभागी थिए ।
