काठमाडौँ । प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा र नाम वाग्मती राख्ने निर्णय कार्यान्वयन गराउन सत्तारुढ नेकपा नेतृत्वलाई सकस हुने देखिएको छ । नेकपा प्रदेश ३ का नेताहरुले सचिवालको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसक्ने जानकारी पार्टी अध्यक्षद्वयलाई दिएका छन् ।
आईतबार बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेश ३ को नाम वाग्मती र राजधानी हेटौंडा राख्न प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको थियो। सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिनका लागि प्रधानमन्त्री एवंनेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलबार प्रदेश तीनका नेताहरुलाई बालुवाटार बोलाएका थिए। ओली र दाहाललाई भेट्न बालुवाटार पुगेका प्रदेश ईन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्य, सह इन्चार्ज हितमान शाक्य, अध्यक्ष नारायण दाहाल र सचिव आनन्दप्रसाद पोखरेलले सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसक्ने बताएका हुन्।
ईन्चार्ज शाक्यले भनिन्, ’प्रदेशको राजधानी र नाम राख्ने अधिकार प्रदेशलाई नै छ। त्यो अधिकार लत्याएर पार्टी सचिवालयले हामीहरुसँग पनि कुनै छलफल नगरी निर्णय गर्यो, अहिले यो निर्णय कार्यान्वयन गराउनुस् भनेर हामीलाई आदेश दिने रु तर हामी यो निर्णय कार्यान्वय गराउन सकिदैँन भन्ने जवाफ नेतृत्वलाई दिएका छौं,’ उनले भनिन्।
स्रोतका अनुसार आईतबारको सचिवालय बैठकमा प्रदेश राजधानी हेटौंडा राख्नुपर्छ भन्ने अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र बामदेव गौतमले असन्तुष्टि जनाएका थिए। तर, अध्यक्षद्वयले हेटौंडा नै बनाउनुपर्छ भनेर अडान लिएपछि असन्तुष्ट नेता नबोलेको एक नेताले बताए।
सचिवालयको निर्णयले नेकपाभित्र ठूलो विवाद उत्पन्न भएको छ। नेकपाकै केही सांसद र नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै बिरोध जनाएका छन्। नेकपामा एउटा समूहले प्रदेश राजधानी काभ्रे राख्नु पर्ने अडान लिदैं आएको छ। संसदीय पद्धति र प्रक्रियाअनुसार प्रदेशको नाम र राजधानीको निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभाको हो। प्रदेशसभाको दुई तिहाइ मतले यसलाई पारित गर्नुपर्छ।
प्रदेश ३ मा राजधानीसम्बन्धी अध्ययन गर्न सांसद दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको महिनौं भइसकेको छ। समितिले काभ्रे, भक्तपुर, चितवन, मकवानपुर र नुवाकोटको नाम प्रस्ताव गरेको छ। वर्णानुक्रमअनुसार प्रत्येक नाममा संसद्मा मतदान गराइने र जुन नाममा दुई तिहाइ पुग्छ, त्यसलाई राजधानी तोक्ने कार्यविधि पनि संसद्ले बनाइसकेको छ। तर प्रदेशसभामा प्रक्रिया अघि बढाएर औपचारिक छलफल नचलाउँदै नेकपाको सचिवालयले नाम र राजधानीको टुंगो लगाईदिएपछि यो विवाद झनै पेचिलो बनेको छ। अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।
