विराटनगर महानगरपालिकाले शिक्षक सरुवा गर्दा संघीय कानुनले रोक्यो । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको भएपनि शिक्षक सरुवाको निर्णयबाट अन्तत महानगरपालिका पछि हट्यो ।
गत जेठमा धरानमा डेंगुले माहामारीको रूप लियो । डेंगु नियन्त्रणका लागि विज्ञको खोजी गर्दा जिल्लाले प्रदेश र प्रदेशले संघलाई देखाउँदा स्थानीय सरकार अलमलमा पर्यो ।
दमक नगरपालिका भित्र १५ शैय्याको सरकारी अस्पताल छ । अस्पताल स्तरउन्नतिका लागि नगरपालिकाले प्रयास गर्यो । तर चिकित्सकको दरबन्दिका लागि संघले प्रदेश र प्रदेशले संघलाई देखाउँदा स्थानीय सरकार मातहत रहेको अस्पताल स्तरउन्नति भएको छैन ।
माथि उल्लेखित समस्या प्रदेश एकका ठूला स्थानीय तहका प्रमुख–उप्रमुखले व्यक्त गरेका हुन् । स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको दुई वर्ष बितेपनि अधिकार बाँडफाडमा देखिएको अन्योलता अझै कायम रहेको तीन स्थानीय सरकार प्रमुखहरूको गुनासोबाट प्रष्ट हुन्छ ।
सोमबार नगरपालिका संघले विराटनगरमा आयोजना गरेको ‘अन्तर सरकार संवाद’ कार्याक्रममा स्थानीय सरकारका प्रमुख उपप्रमुखहरूसँगै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार काम गर्न नपाएको गुनासो गरे ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई संविधानले स्थानीय सरकार मातहत रहेने व्यवस्था गरेको छ । तर शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षक सरुवा गर्न खोज्दा कठिनाइ भोग्नु परेको विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले गुनासो गरे ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अघि बढ्न खोज्दा कठिनाइए भएको बताउँदै उनले अधिकार कार्यान्यन गर्न नसक्दा जनताका आधारभूत समस्या समधान गर्न पनि समस्या भएको बताए । उनले तीन तहका सरकारबीच समन्वय बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
दमक नगरपालिका उपप्रमुख गीता पौडेल अधिकारीले स्थानीय सरकारसँग प्रदेश र संघले नै समन्वय नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको बताइन् । अस्पतालमा चिकित्सक माग गर्दा संघले प्रदेश र प्रदेशले संघलाई देखाउँदा काम गर्न नसकिएको उनको गुनासो छ । ढुंगा गिटीको दररेटमा पनि प्रदेशले समन्वय नगर्दा दमकमा समस्या रहेको उनले बताइन् ।
धरान उपमहानगरपालिका उपप्रमुख मञ्जु भण्डारीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा स्थानीय सरकारले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार काम गर्न नसकेको बताइन् । अझै केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण समस्या भएको उनको गुनाासो छ ।
संघले बाटो खोलेन– मुख्यमन्त्री राई
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नयाँ अभ्यासमा जाँदा केही समस्याहरु देखिएको बताए । एकल अधिकारसँग सम्बन्धीत कानुन निर्माण गर्न संघले बाटो नखोल्दा समस्या भएको उनले बताए ।
संघले बाटो नखोलिदिँदा अधिकारको पूर्ण अभ्यासमा जान नसकिएको उनको भनाइ छ । तीन तहको सरकारलाई तीब्र गतिमा दौडाउँन नसकिएको बताउँदै उनले संघीय सरकारले बाटो नखोल्दा बनेका केही कानुन कार्यान्यनमा पनि कठिनाइ भएको बताए ।
केन्द्र सरकारले एकल अधिकारसम्बन्धी कानुनमा पनि हस्तक्षेप गर्न खोजेको उनको भनाइ थियो । उनले साझा अधिकारसम्बन्धी कानुनका लागि संघीय सरकारले बाटो नखोलिदिँदा प्रदेश सरकारको योजनाअनुसार विकासको गतिमा दौडने स्थिति नबनेको बताए ।
प्रदेश १ का सभामुख प्रदीप भण्डारीले संघीयता कार्यन्यनमा देखिएका समस्याहरू संवादका माध्ययमबाट हल गर्दै जानुपर्ने बताए ।
