लेखा परीक्षण गर्न गएको टोली लेखा परीक्षण नै नगरी फर्किए पछि महालेखा परीक्षक माथि नै प्रश्न उठेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को लेखा परीक्षण गर्न खोटाङ जिल्ला गएको लेखा टोलीले १० ओटा स्थानीय तह मध्ये ९ ओटाको लेखा परीक्षण गरी दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिको लेखा परीक्षण नगरी फकिएपछि महालेखाको कार्यशैलीमाथि र जिम्मेवारी माथि प्रश्न उठेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, संगठित संस्था तथा समितिको लेखा परिक्षणका लागि खोटाङमा छुट्टा–छुट्टै तीन टोली गए पनि कार्यालयमा आएर लेखापरीक्षण गर्न लेखा टोलीलाई आग्रह गर्दा जनशक्ती अभाव देखाउँदै महालेखापरिक्षकको टोली लेखापरीक्षण नै नगरी काठमान्डौ फर्किएपछि दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण गर्न छुटेको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्षले समेत गुनासो गरेका छन् । लेखा परीक्षण गर्न बाँकी छ भन्ने थाहा पाएर पनि लेखा टोली लेखा परीक्षण नगरी फर्किएपछि गाउँपालिकाले पत्रकार सम्मेलन नै गरी पारदर्शीता कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पाएको महालेखाले लेखापरीक्षण नगरेर संघीयता र जनभावना विपरितको काम गरेर जिम्मेवार पदको दुरुप्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाई महालेखाको कार्यशैली माथि प्रश्न उठाएका छन् ।
लेखापरीक्षण गर्न लेखा परीक्षक टोलीले गाउँपालिका बाहिर श्रेस्ता बोकेर लेखा परीक्षण गर्न बोलाएको थियो तर श्रेस्ता बोकेर जादाँ गाउँपालिकको सुरक्षा व्यवस्था र योजनाको स्थलगत मुल्याङ्कन नहुने हुदाँ लेखा परीक्षकले बोलाएको ठाउँमा नगएकोले लेखा परीक्षण छुटेको गुनासो गाउँपालिकाले गरेका छन् । समयको अभाव देखाएको महालेखापरिक्षकले माथि सोधेर निर्णय लिने कुरा गरेर हाल सम्म बेपत्ता भएका छन् ।
यसरी सरकारी निकायको लापरबाहीपूर्ण ब्यबहारले एकातिर अनियमिततालाई प्रशय दिएको छ भने अर्कोतपÞर्m सरकारी निकायले गर्ने लापरबाहीपूर्ण कार्यशैलीलाई उदाङ्गो बनाएको छ । यस तर्फ सरकारी निकायले गम्भीर हुन जरुरी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया