१५ माघ, विराटनगर / सुर्ती जन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८ मा ब्यबस्था भए बमोजिम सुर्ती जन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमनको लागि प्रदेश १ सरकारले कार्यान्वयन थालेको छ । मंगलबार विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यालयको एक सय मिटर वरपर सुर्ती जन्य पदार्थ बिक्री वितरण, सेवन र प्रदर्शन गर्न निषेध गरेको जानकारी सहितको ब्यानर टाँगेर कार्यान्वयन थालिएको हो । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कार्यालयमा टाँगिएको ब्यानर पढेर सुर्ती जन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमनको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्री परिषद् बैठकको निर्णय अनुसार कुराको कार्यान्वयन थालिएको प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बताए । मुख्यमन्त्री कार्यालय पश्चात मन्त्री घिमिरे, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर,सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव वीरबहादुर राई लगायतको टोलीले भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेर कार्यालयको एक सय मिटर वरपर सुर्ती जन्य पदार्थ बिक्री वितरण, सेवन र प्रदर्शन गर्न निषेध गरेको जानकारी सहितको ब्यानर टाँगेको थियो ।
सम्बन्धीत कार्यालयमा कार्यालयका प्रतिनिधीले ब्यानर पढेर प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ऐनले तोकेको सम्बन्धीत कार्यालयमा कार्यालयको एक सय मिटर वरपर सुर्ती जन्य पदार्थ बिक्री वितरण, सेवन र प्रदर्शन गर्न नपाईने र सो नियम उल्लंघन गरे कानुन बमोजिम कारबाही गरिने जनाईएको छ । यो ऐन अब प्रदेश भरी कार्यान्वयन गर्दै लैजाने जानकारी दिँदै सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरेले माघ मसान्तसम्ममा विराटनर र चैत मसान्तसम्ममा प्रदेशभरी ऐन पुर्ण कार्यान्वयन गराईने बताए ।
अब सुर्ती जन्य पदार्थ बिक्री वितरण, सेवन र प्रदर्शन गर्न नपाईने उल्लेख गरिएको ब्यानर तथा सार्वजनिक सुचना ऐनले तोकेको हरेक कार्यालयमा राख्नुपर्नेछ । यदि नराखेको खण्डमा कार्यालय प्रमुखलाई ५ हजार रुपैँयासम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ भने निषेधित क्षेत्रमा सुर्ती जन्य पदार्थ सेवन तथा प्रदर्शन गर्नेलाई १०० रुपैँया जरिवाना गरिने ऐनमा जनाईएको छ । ऐन अनुसार कारबाहीको जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिईएको छ । यहीक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालय वरपर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय वरपरका पसलमा अनुगमन गरी बिक्री बितरण नगर्न निर्देशित पनि गरिएको थियो ।
