काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनको विषयमा अनुसन्धान गरी सरकारलाई बुझाइएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारमाथि दोहोरो दबाब परेको छ ।
आन्दोलनको विषयमा छानबिन गर्न अन्तरिम सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनसमेत पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारमाथि संवैधानिक हैसियतको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ ।
संवैधानिक हैसियतको आयोगको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी बाध्यता रहेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको सार बुधबार सार्वजनिक भएसँगै सरकारमाथि प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाब बढेको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन भएकै रात तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेका थिए ।
सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तर्गत गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न देखाएको तत्परताजस्तै संवैधानिक आयोगको सिफारिस पनि तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ ।
जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार जोसुकैलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ ।
बिहीबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गरी संविधानको भावना तथा विश्व समुदायमाझ मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता कायम राख्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले जेनजी आन्दोलनका विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दिएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
खनालले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगभन्दा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन बढी सन्तुलित र तथ्यपरक भएको बताए । आन्दोलनको केन्द्र बनेका तथा उपलब्धिको नेतृत्व गरिरहेका हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका विषयमा आयोगको प्रतिवेदन मौन बसेकाले प्रश्नहरू अझै कायम रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका हिसाबले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन अर्थपूर्ण रहेको बताए । विश्वमञ्चमा आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउनकै लागि पनि सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पौडेलको तर्क छ ।
पौडेलले प्रतिवेदनले औँल्याएका विषय कार्यान्वयन गर्दा आफ्नै पार्टीका नेताहरू पर्न सक्ने भए पनि कांग्रेस नडराउने बताए ।
नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले प्रतिवेदनसँग अझै केही प्रश्न अनुत्तरित रहेको जनाउँदै त्यसको जवाफ दिने जिम्मेवारी आयोगको भए पनि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताए ।
भट्टराईले तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २४ गतेलाई कतै उल्लेख नगरे पनि मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले उक्त दिनलाई घटनाका रूपमा समेटेर अघिल्लो आयोगको कमजोरी सच्याएको बताए ।
भट्टराईले भदौ २३ गतेका दोषीलाई कारबाही गर्ने र २४ गतेकालाई छाडिदिने अथवा २४ गतेकालाई कारबाही गर्ने र २३ गतेकालाई उन्मुक्ति दिने जस्तो विभेद अन्त्य गर्न पनि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए ।
आयोगको प्रतिवेदनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित १७ जना सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेपछि रास्वपाका नेताहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
रास्वपा सांसद आशिका तामाङ, गणेश कार्की, सोम शर्मा लगायतले सामाजिक सञ्जालमार्फत आपत्ति जनाएका छन् । पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललगायतले पनि आयोगको प्रतिवेदनमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
अझै सार्वजनिक भएन प्रतिवेदन
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई कार्यान्वयनको सुझावसहित बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन । सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रीहरू स्पष्ट जवाफ दिन इच्छुक देखिएका छैनन् ।
आयोगले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा बुधबार प्रतिवेदनको सुझावसहितको सार सार्वजनिक गरेपछि विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब बढेको छ ।
जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गठन गरेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन पनि औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन ।
सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरे पनि ‘जनआस्था’ पत्रिकाले सार्वजनिक गरेपछि विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको थियो । त्यसपछि कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रतिवेदन संसद्को अभिलेखमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले अभिलेखमा राख्ने निर्णय गरे पनि प्रतिवेदन अझै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभएकाले सार्वजनिक गर्न माग हुँदै आएको छ ।
